Food Update : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय देशभरात डाळींच्या साठयांवर निर्बंध | पुढारी

Food Update : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय देशभरात डाळींच्या साठयांवर निर्बंध

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : (Food Update) देशभरात पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी नफेबाजीसाठी गोदामे भरून ठेवू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने तूर, मसूर, उडीद आणि चना या डाळींच्या साठयांवर निर्बंध लागू केले आहेत.

काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता देशात समाधानकारक पाऊस नाही. तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याने तेथील पिके वाहून गेली आहेत. श्रावण आला तरी पाऊस पडत नसल्याने उभी पिके करपू लागली आहेत. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांच्या पिकावर परिणाम होणार असल्याने उत्पादन घटणार आहे. या नैसर्गिक संकटाचा व्यापार्‍यांनी फायदा घेऊ नये, तसेच गोरगरिबांच्या ताटातील डाळ महागाईमुळे गायब होवू नये यासाठी केंद्र सरकारने डाळींच्या साठयांवर निर्बंध लागू (Food Update) केले आहेत.

२०० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक डाळींचा साठा चालणार नाही

केंद्र सरकारने याबाबत नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. २०० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक डाळींचा साठा करू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र, इतक्या प्रमाणात डाळ कोणत्याही व्यापाऱ्यांकडे असते. हे प्रमाण न राखल्यास डाळींचा तुटवडा आणि महागाई वाढण्याची शक्यता असल्याचे व्यापारी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ५०० मेट्रिक टनापेक्षा अधिक साठा ठेवण्यास निर्बंध केले आहेत. यामध्ये एकाच प्रकारच्या डाळींचा साठा २०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त नसावा, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५ मेट्रिक टनाचे अट लागू केली आहे. तर डाळ मिलचालकांना गेल्या सहा महिन्यातील उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त साठा ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने २० जुलै २०२१ रोजी ही अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेपूर्वी तूर, मसूर, उडीद व चना डाळींचा साठा निर्बंधापेक्षा अधिक असल्यास याबाबत केंद्र सरकारला कळविण्याचे निर्देश व्यापाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. हा अधिकचा साठा अधिसूचना निघाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ठरवून दिलेल्या साठ्यांच्या मर्यादेपर्यंत कमी करणे आवश्यक राहील.

मात्र, डाळ निर्बंधामधून आयातदारांना वगळण्यात आले

मात्र, डाळ निर्बंधामधून आयातदारांना वगळण्यात आले आहे.

परंतु त्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या डाळींच्या साठ्याची माहिती भारतीय खाद्य निगमच्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याबाबतची माहिती राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी मुंबई शिधावाटप नियंत्रक कैलास पगारे यांना सूचित करण्यात आल्याचेही वाघमारे यांनी सांगितले.

हेही वाचलं का ? 

 

 

Back to top button