पुढारी ऑनलाईन, मुंबई : शाळांनी केलेली शैक्षणिक शुल्कवाढ रद्द करत शैक्षणिक शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. महाराष्ट्रातील पालकांना शैक्षणिक शुल्कवाढ रद्द केल्याने दिलासा मिळाला आहे.
अधिक वाचा:
महाराष्ट्र सरकारनं राजस्थानप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के कपात करावी.
तसंच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यावर ३ आठवड्यात आदेश देण्याची सूचना न्यायालयानं दिली आहे.
पालकांनी यासंदर्भात एक निवेदन दिले असून त्या म्हटले आहे. 'याआधी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च, २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती.
अधिक वाचा
त्यामुळे पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये, असे आदेश दिले होते.
कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांनी फी वाढ करू नये, शाळांचे शुल्क कमी करावे अशी मागणी पालकांनी केली होती, मात्र, त्यास हायकोर्टाने नकार दिला होता.
अधिक वाचा
या निर्णयाच्या पालकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली.
तसेच २२ जुलै, २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारला केलेल्या अर्जावर ३ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने राजस्थान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला देत हे निर्देश दिले आहेत.
मागील शैक्षणिक वर्षात कोरोनामुळे बंद होत्या. ऑनलाईन शिक्षणाबाबत सर्वच शाळा फारशा सक्रीय नव्हत्या. फेब्रुवारी नंतर काही शाळांनी ऑनलाईन तास सुरू केले.
त्यातही सातत्य नव्हते. तरीही एप्रिल महिन्यात संपूर्ण फी भरण्याबाबत पालकांना सूचना दिल्या गेल्या. ज्या पालकांनी फी भरली नाही त्यांच्या मुलांचे निकाल राखून ठेवले.
लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांनी रोजगार गमावला आहे तसेच अनेक मुलांच्या पालकांचे कोरोनामुळष निधनही झाले आहे. अशा मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
काही शाळांनी नाममात्र फी कमी केली होती. शाळांच्या या मनमानीविरोधात सरकारी पातळीवर कुठलाही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.
शाळांनी फी कशी आकारावी, ऑनलाइन क्लास आणि शाळांचे संचलन याबाबत सरकारने एकही स्पष्ट निर्देश दिलेला नाही.
अनेक शाळांनी आपल्या शिक्षकांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी सामग्री उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. केवळ फीसाठी ऑनलाईन क्लासच्या लिंक व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर दिल्या जातात.
सरकारी पातळीवर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ उडाल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचलेत का:
पहा व्हिडिओ: पाणी ओसरतेय, काळजी घ्या…
