Maharashtra Anti-Conversion Bill 2026: महाराष्ट्रात धार्मिक परिवर्तनासंदर्भात महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 नावाचे हे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकातील काही तरतुदींमुळे राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे.
या विधेयकातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे “बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तनामुळे झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म”. विधेयकानुसार, अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलाला आईने विवाहापूर्वी जो धर्म स्वीकारला असेल, तोच धर्म त्याचा असेल.
विधेयकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, “बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाह किंवा विवाहासारख्या नात्यातून जन्मलेले मूल हे त्या नात्यापूर्वी आईचा जो धर्म होता, त्याच धर्माचे मानले जाईल.” ही तरतूद इतर अनेक राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने असा दावा केला आहे की, राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटना वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यापूर्वी या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत पोलिस महासंचालकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता आणि त्यांनी अशा प्रकारचा कायदा करण्याची शिफारस केली होती.
या विधेयकानुसार धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतर झाल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतराची प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला ६० दिवसांच्या आत प्रशासनाकडे घोषणा पत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
धर्मांतर प्रक्रियेत जबरदस्ती, फसवणूक, चुकीची माहिती, दबाव किंवा प्रलोभन दिल्यास ते “बेकायदेशीर धर्मांतर” मानले जाईल. तसेच लग्नाच्या आमिषाने किंवा लग्नासाठी केलेले धर्मांतरही बेकायदेशीर ठरवले जाईल. अशा उद्देशाने केलेले लग्न न्यायालयाकडून अवैध ठरवले जाऊ शकते.
या विधेयकात “प्रलोभन” या संकल्पनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. पैशांचे आश्वासन, नोकरी, भेटवस्तू, चांगले जीवनमान, मोफत शिक्षण यांसारख्या गोष्टींचा वापर करून धर्मांतर केल्यास तेही गुन्हा मानला जाईल.
या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. जर गुन्हा महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींशी संबंधित असेल, तर दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे एकत्र धर्मांतर झाल्यास त्याला “समूह धर्मांतर” मानले जाईल आणि त्यावरही कारवाई करुन शिक्षा केली जाईल.
पुन्हा गुन्हा केल्यास शिक्षा आणखी कठोर होणार असून अशा प्रकरणांत दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर एखादी संस्था किंवा संघटना बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी असल्याचे आढळले, तर सरकार तिची नोंदणी रद्द करू शकते आणि आर्थिक मदतही थांबवू शकते.
विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क मिळणार आहे. तसेच मुलांच्या संगोपनासाठी आणि देखभालीसाठी संबंधित कायद्यांनुसार आर्थिक मदतीची तरतूदही लागू राहील. मुलाची कस्टडी साधारणपणे आईकडे राहील.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास धर्मांतराचे नियमन करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील किमान दहावे राज्य ठरेल. याआधी झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे लागू केले आहेत.
सध्या हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असून त्यावर पुढील चर्चेनंतर अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित कायद्याकडे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
