नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशातील विविध राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्या नव्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह 12 राज्यांकडून उत्तर मागवले आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया (एनसीसीआय) यांनी ही याचिका दाखल केली असून, संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचीही मागणी केली आहे.
एनसीसीआय तर्फे ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, काही राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायदे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत चार आठवड्यांत केंद्र व संबंधित राज्यांनी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासोबत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांना नोटीस बजावली आहे. याआधी दाखल झालेल्या तत्सम याचिकांसोबत ही नवी याचिका जोडून (टॅग करून) तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, काही राज्यांतील कायदे तथाकथित जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या नावाखाली स्वयंघोषित गटांना तक्रारी दाखल करण्यास प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल होत असून, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर त्याचा परिणाम होत आहे. या कायद्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद 21 (वैयक्तिक स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वातंत्र्य) यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सप्टेंबर 2025 मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच याचिकांवर राज्यांची भूमिका मागवली होती आणि उत्तर आल्यानंतरच स्थगितीबाबत विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. आता सर्व उत्तरे आल्यानंतर तीन सदस्यीय खंडपीठाकडून या महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यावर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, यासंबंधीची अनेक प्रकरणे आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत आणि सरकारचे उत्तर जवळपास तयार आहे. मात्र, एनसीसीआय तर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ओडिशा आणि राजस्थानसारख्या काही राज्यांचे स्वतंत्र कायदे तसेच इतर राज्यांतील दुरुस्त्या आधीच्या याचिकांमध्ये आव्हानित करण्यात आलेल्या नाहीत.
