जीएसटीचा 5 टक्केचा पहिला टप्पा काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा व्यापारी संघटनांकडून विरोध होत आहे. कोरोनाचा फटका कापड व चप्पल उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. नव्या करप्रणालीने हा व्यवसाय अडचणीत येणार आहे.
जीएसटी कर प्रणालीत कमीत कमी 5 टक्केपासून जास्तीत जास्त 28 टक्केपर्यंत हा कर लागू करण्यात आला. जीएसटी करातील बदलाचे अधिकार हे जीएसटी कौन्सिलला आहेत. केंद्र सरकार कौन्सिलच्या निर्णयानुसार जीएसटीमध्ये बदल करते. कोरोना काळात बहुतेक व्यापार उद्योग ठप्प होता.
कोरोनाचा संसर्ग कमी होत गेल्यानंतर लॉकडाऊनच्या अटी शिथिल होत गेल्या. आता सर्व व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत. तोच केंद्र सरकारने जीएसटीचा 5 टक्केचा पहिला टप्पा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्या वस्तूंवर पाच टक्के कर होता तो आता 7 टक्के वर जाणार आहे. तर 18 टक्केचा टप्पा 20 टक्के करण्यात येणार आहे.
या कराचा भार ग्राहकांच्या खिशावर पडणार असून शाळेच्या कपड्यापासून ते फॅशनेबल कपड्यांपर्यंत सगळ्यांच्या किमती वाढणार आहेत. या नवीन कराची अंमलबजावणी दि. 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहे. 5 टक्केमध्ये कापड उद्योग तसेच तयार कपडे व चप्पल यांचा समावेश आहे. जीएसटी मधील या बदलाला व्यापारी वर्गाने विरोध केला असून राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
केवळ कर गोळा करणे व शासनाला जमा करणे एवढेच काम व्यापार्यांचे राहिले आहे. कोरोना काळात व्यापार्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. शासनाने जीएसटीतील या बदलाचा फेरविचार करावा यासाठी लवकरच चेंबर्सतर्फे निवेदन देण्यात येणार असून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी सांगितले.
https://youtu.be/mkxeL9p3Ni0
