कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर शहरासाठी थेट पाईपलाईन योजनेची सात वर्षांपूर्वी घोषणा झाली. शासनाकडून 425 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. परंतु, थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाचा वेग अत्यंत निराशाजनक असल्याचे् राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
पालकमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार, यंदाच्या दिवाळीला तरी कोल्हापूरकर थेट पाईपलाईन योजनेच्या पाण्याने अभ्यंगस्नान करतील का? अधिकार्यांमुळे कोल्हापूरकर नागरिकांचे थेट पाईपलाईनचे स्वप्न अपूर्ण राहील का? अशी विचारणा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली.
पुणे विभागांतर्गत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजना व नावीन्यपूर्ण योजना, कोव्हिड-19 अंतर्गत निधी आदीबाबत राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत पुण्यात आढावा बैठक झाली. विभागीय आयुक्त सौरव राव, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, नियोजन उपायुक्त संजय कोलगणे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून लोकोपयोगी व जनहिताची कामे करण्यासाठी प्राधान्य देत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खर्च होईल याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही क्षीरसागर यांनी दिल्या.
क्षीरसागर म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना व नावीन्यपूर्ण योजनेंंतर्गत जनहिताच्या कामाला प्राध्यान्य द्यावे. अनुसूचित जाती वस्ती सुधार योजनेचा निधी त्याच योजनेसाठी व त्याच कामासाठी खर्च करावा. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त त्यांचे कार्य व विचाराच्या प्रचार-प्रसारासाठी विविध उपक्रम घ्यावेत.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने प्रत्येक जिल्ह्यात स्मारक उद्यान उभारून त्यात ज्येेष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्राची उभारणी, ओपन जीम, कलादालन आदी विकासकामे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावीत.
हेही वाचलंत का?
