पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) शेती, पिण्याच्या, तसेच औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याचे नवीन दर प्रस्तावित केले आहेत.
दर तीन वर्षांनी राज्यातील धरणांमधून उचलण्यात येणार्या पाण्याबाबत हे दर निश्चित करण्यात येतात. या दरांबाबत हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या असून, त्यानंतर जून 2022 ला ते लागू होणार आहेत. राज्यातील प्रचलित पाणीपट्टी दरात प्रतिहजार लिटरला घरगुतीसाठी 30 ते 60 पैसे, तर औद्योगिक विभागासाठी 100 ते 200 रुपये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने राज्यातील महापालिकांच्या पाणी आरक्षणात कपात केली आहे. त्यानुसार 50 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात 150 लिटर प्रति व्यक्ती, तर 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रतिव्यक्ती 135 लिटर पाणी मिळणार आहे. या नव्या आरक्षणापेक्षा अधिक पाणीवापर करणार्या महापालिकांना दीडपट ते दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महापालिकांना पाणीपुरवठा करताना कसरत करावी लागणार आहे. त्यातच प्रतिहजार लिटरला घरगुतीसाठी 30 ते 60 पैसे, तर औद्योगिकसाठी 100 ते 200 रुपये वाढ नव्याने प्रस्तावित केल्याने पाणीपट्टीचा आर्थिक भार नव्याने सहन करावा लागणार आहे.
महापालिकांना घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट पाणी उचलल्यास 25 पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास 50 पैसे, तर औद्योगिक वापरात धरणातून पाणी उचलणार्या प्रक्रिया उद्योगांना 4.80 रुपये आणि कच्चा माल उद्योगांना 120 रुपये, तसेच कालव्यातून पाणी उचलणार्या प्रक्रिया उद्योगांना 9.60 रुपये, तर कच्चा माल उद्योगांना 240 रूपये असे दर 2018 मध्ये निश्चित केले होते. नव्याने प्रस्तावित केलेल्या दरानुसार महापालिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट पाणी उचलल्यास 55 पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास 1.10 पैसे (प्रति एक हजार लिटर), तर औद्योगिक वापरात पाणी उचलणार्या प्रक्रिया उद्योगांना 9.30 रुपये आणि कच्चा माल उद्योगांना 232.50 रुपये, तसेच कालव्यातून पाणी उचलणार्या प्रक्रिया उद्योगांना 18.60 रुपये, तर कच्चा माल उद्योगांना 465 रुपये असे दर प्रस्तावित केले आहेत.
