करमाळा : पुढारी वृत्तसेवा केंद्रशासन प्रणित आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग' योजना येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. शेतमाल प्रक्रिया आणि कृषिपूरक व्यवसायासाठी योजना असून यातून शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, पुरवठा साखळींशी जोडणी व त्याद्वारे संबंधितांचे जीवनमान उंचावले जाणार आहे. या योजनेचा शेतकरी उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी संजय वाकडे यांनी केले आहे.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, करमाळा यांच्यावतीने लाभार्थी अर्ज सादरीकरण महिला मेळावा आयोजित केला होता, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी देवराव चव्हाण, जिल्हा समन्वयक मनोज बोबडे, कृषी पर्यवेक्षक डी. एम. गायकवाड, मंडल कृषी अधिकारी डी. एस. चौधरी, आर. सी. बनसोडे, ए. एस. चव्हाण, योगेश जगताप (उमेद), अजय बागल, मंगेश भांडवलकर आदी कर्मचारी, उद्योजक, शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी 140 महिला बचतगट, कृषी विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
वाकडे म्हणाले, योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी व गट लाभार्थी जसे शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसाह्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांना लाभ देय आहे. ही योजना 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' यावर आधारित असून जिल्ह्याकरिता ज्वारी उत्पादन निवडण्यात आले आहे. योजनेतून शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, पुरवठा साखळींशी जोडणी व त्याद्वारे संबंधितांचे जीवनमान उंचावले जाणार आहे. योजना बँक कर्जाशी निगडित असून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणुकीकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के व कमाल 10 लाख मर्यादित व गट लाभार्थ्यांना सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देय आहे. मार्केटिंग व ब्रँडिंगकरिता गट लाभार्थ्यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय आहे. इच्छुक लाभार्थी चालू स्थितीतील अन्न प्रक्रिया उद्योगातील कुशल कामगार, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी व को-ऑपरेटिव्हमधील सदस्यांना मोफत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान ज्वारी केक, ज्वारी बिस्किट, कुकीज, ज्वारी लाडू, ज्वारी इडली, ज्वारी चकली, ज्वारी शेवया, ज्वारी पोहे, ज्वारी पिझ्झा बेस विविध ज्वारीपासूनचे दहा ते बारा प्रक्रिया पदार्थ प्रात्यक्षिकाद्वारे शिकवले जातात.
या योजनेसंबंधी अर्ज करण्यासाठी मनोज बोबडे यांच्याशी अथवा कृषी विभागातील कर्मचारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्यस्तरीय तांत्रिक संस्था कृषी विज्ञान केंद्र, बारामतीचे प्रशिक्षण समन्वयक समाधान खुपसे-पाटील यांनी केले आहे. 'उमेद'चे योगेश जगताप म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत करमाळा तालुक्यामध्ये कार्यरत समुहांना ग्रामसंघामार्फत उपजीविका निधी 60 हजारापर्यंत देण्यात येतो व या निधीचा उपयोग हा स्वयंसहाय्यता समुहातील सदस्यांनी उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी करावा हा उद्देश आहे व या छोट्या प्रमाणात उभारलेल्या व्यवसायांना अंतर्गत निधी मिळवून मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वयंसहाय्यता समूहांनी व्यवसाय निर्माण करावेत. महाराष्ट्र शासनाने सन 2022-23 हे उपजीविका वर्ष म्हणून घोषित केले असल्याकारणाने या कालावधीत या योजनेच्या लाभातून जास्तीत जास्त उद्योग उभारावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी योजनेतील लाभार्थ्यांचे अर्ज सादरीकरण, त्रुटी पूर्तता, प्रकल्प अहवाल, योजनेची व्याप्ती यावर चर्चा करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे आभार जिल्हा समन्वयक मनोज बोबडे यांनी मानले.
ज्वारीवरील नवप्रक्रिया उद्योगास अनुदान
'एक जिल्हा, एक उत्पादन' अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी ज्वारी हे पीक निवडण्यात आले आहे. ज्वारीवर नवीन प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास या योजनेतून अनुदान मिळते. ज्वारी व्यतिरिक्त इतर कार्यरत प्रक्रिया उद्योग असेल तर त्याच्या विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी आणि आधुनिकीकरणासाठी अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक लाभार्थी, गट संस्था, सहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादन कंपनी, संस्था उत्पादक, सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.
योजनेचे निकष बदललेले असल्याने कोणत्याही जिल्ह्यात कोणतेही फळ किंवा अन्नधान्य पदार्थापासून उत्पादने तयार करण्यात येतील. त्यासाठी भांडवल मिळणार आहे. शेतकरी किंवा शेतकरी गट एकत्र येऊन शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभारू शकतात. यास 35 टक्के सबसिडी आहे, याचा लाभ घ्यावा.
– मनोज बोबडे,
जिल्हा समन्वयक, कृषी विभाग, करमाळा.
