नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातले मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही केस प्रारंभिक टप्प्यावर असून त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मलिक यांचा अंतरिम जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ईडीने मलिक यांना कायद्यानुसार अटक केली असून नियमानुसार त्यांची कोठडी घेतली आहे. अशा स्थितीत त्यांना तात्काळ जामीन देता येणार नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केली होती.
गेल्या २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीच्या पथकाने नवाब मलिक यांची दीर्घकाळ चौकशी केली होती. त्या चौकशीअंती ईडीकडून मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.
मलिक यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. केंद्रीय तपासयंत्रणांची कारवाई कायद्यानुसारच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
नवाब मलिक यांच्या ८ मालमत्ता ईडीकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत. यात मलिकांची उस्मानाबाद येथील १४७ एकर शेतजमीन, वांद्रे पश्चिममधील दोन फ्लॅट्स, कुर्ला पश्चिममधील ३ फ्लॅट्स, कुर्ला पश्चिममधील कमर्शियल युनिट आणि गोवावाला कपाउंडमधील मालमत्तेचा समावेश आहे. मेसर्स सोडियस इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. आणि मेसर्स मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या मलिकांच्या मालमत्तांवरदेखील ईडीने टाच आणली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २०० अंतर्गत नवाब मलिक यांच्या मालकीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.
हे ही वाचा :
