- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन
भोंगा प्रकरणी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी केली आहे. भोंग्यासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. त्यानंतर गृहमंत्री वळसे- पाटील यांनी ही माहिती दिली. सर्वपक्षीय बैठकीला भाजपचे प्रतिनिधी हजर नव्हते.
राज्य सरकार भोंग्याबाबत सध्या कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांच्याकडून भोंग्यांचा वापर केला जात आहे त्यांनीच आता यावर विचार करायला हवा, असे वळसे-पाटील यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सांगत त्याचा भंग झाल्यास योग्य ती कारवाई पोलिसांनी करायला हवी, असेही गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सकाळी ६ ते रात्री १० दरम्यान भोंगे वापरण्यास परवानगी आहे. पण रात्री १० ते सकाळी ६ या दरम्यान भोंगे वापरण्यासाठी बंदी असल्याचे दिलीप वळसे- पाटील यांनी नमूद केले.
भोंगा प्रकरणी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीदेखील भाष्य केले. हा केवळ मंदिर, मशिदीचा मुद्दा नाही. तर सर्व भोंग्यांचा विषय आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत असा निर्णय झाला आहे की एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकारची भेट घेऊन या मुद्यावर चर्चा करेल, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. आम्ही कोणत्याही एक पक्षासाठी नियम बदलू शकत नाही. आम्ही या प्रकरणी केंद्र सरकारशी चर्चा करु आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, काही पक्ष स्वतःला जिवंत ठेवण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.
महाराष्ट्रात भोंग्यावरुन (Maharashtra loudspeaker controversy) सुरु असलेला वाद अजून संपलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली जाणार होती. त्यासाठी ठाकरे सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. पण सर्वपक्षीय बैठकीला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उपस्थित राहणार नसल्याचे आधीच मनसेकडून सांगण्यात आले आहे. राज ठाकरे सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, असे मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट केले होते.
भोग्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल २००५ मधील असून त्यानंतर २०१७ मध्ये राज्य सरकारकडून जीआर काढण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला सांगण्यात आल्याचे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी म्हटले होते. त्याचबरोबर भोंग्यावर नियमावली ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षांशी तसेच संघटनांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी याआधी सांगितले होते.
राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यावरून राजकीय वातावरण तापविले आहे. त्यांनी भोंग्याबाबत राज्य सरकारला ३ मे रोजीचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्याचबरोबर ५ जून रोजी अयोध्या दौऱ्याचीही घोषणाही केली आहे.
दरम्यान, राज ठाकरे यांनी भोंग्याच्या मुद्यावरून ((Maharashtra loudspeaker controversy) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेने मनसेविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा :
