नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने ( Power Ministry ) नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर ३५,६२८ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनूसार, त्यांच्या अखत्यारितील सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ५० हजार ६९० कोटी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट गाठले. तर,नोव्हेंबरपर्यंत २२ हजार १२७ कोटी रूपयांचा भांडवली खर्च नोंदवला. हे प्रमाण एकूण खर्चाच्या ४९.३% एवढे आहे.
विशेष म्हणजे, या कंपन्यांनी ३२ हजार १३७ कोटी रुपये भांडवली खर्च विकास कामांमध्ये गुंतवला आहे. ही रक्कम भांडवली खर्चाच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या ६३.४% असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा भांडवली खर्चात ४५ टक्क्यांनी वाढ दिसून आली आहे.
एकात्मिक उर्जा विकास योजना (आयपीडीएस) १५९३.७२ कोटी, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना (डीडीयूजीजेव्हाय) १००७.५१ कोटी, आणि ईशान्य भारतातील वीजवितरण विकास योजनेसाठी उर्जा मंत्रालयाने ८९० कोटी रुपये खर्च केले. ३२१३७.३७ कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाशिवाय ३४९१.२३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम उर्जा खात्याच्या विकासात्मक योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचलं का?
