नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा; 'फिफा'कडून अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनवर (AIFF) घातलेले निलंबन हटविले जावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. फिफाने भारतीय फुटबॉल फेडरेशनचे निलंबन केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. यासंदर्भात आपण 'फिफा' च्या संपर्कात असून लवकरच मार्ग निघण्याची आशा असल्याचे केंद्राकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. (FIFA)
फुटबॉल फेडरेशनमध्ये तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप वाढल्याचे कारण देत फिफा संघटनेने फेडरेशनचे निलंबन केले होते. 'फिफा'च्या या कारवाईमुळे भारतीय फुटबॉल विश्वात मात्र खळबळ उडालेली आहे. काही महिन्यात 17 वर्षांखालील महिलांची विश्वकप फुटबॉल स्पर्धा भारतात होणार आहे, मात्र फिफाच्या कारवाईमुळे ही स्पर्धा देशात होणार की नाही, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.(FIFA)
फुटबॉल फेडरेशनवर झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली. क्रीडा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची फिफासोबत एक बैठकदेखील झाली असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले. जोवर तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप थांबत नाही आणि नियमावलीनुसार कामकाज होणार नाही, तोवर निलंबन मागे घेतले जाणार नसल्याचे फिफाकडून सांगण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा
