नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
Hijab row : हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. दोन मुस्लिम विद्यार्थिंनींनी (Muslim girl students) हिजाब प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीने वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. "जेव्हा शीख विद्यार्थी शाळेत पगडी घालून येतात, तेव्हा मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी का दिली जात नाही?" असा सवाल त्यांनी केला.
दरम्यान त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्नाटक आणि उच्च न्यायालयातील सुनावणीत जे काय घडते आहे त्याकडे आमचे लक्ष आहे. कर्नाटकात काय चालले आहे याची जाणीव आम्हाला आहे. "उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीची आम्हाला माहिती आहे. अशावेळी हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर आणणे योग्य आहे का? योग्यवेळी गरज पडल्यास आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू," असे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी म्हटले आहे. अशा गोष्टी मोठ्या प्रमाणात पसरवू नका. आम्ही त्यावर काहीही बोलू इच्छित नाही, अशा शब्दांत त्यांनी फटकारलं आहे.
कर्नाटक हिजाब प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात दखल देण्याची योग्य वेळ कोणती आहे ते आपण पाहू, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केली. सध्या हिजाबचे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात असून येत्या सोमवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरोधात काँग्रेसचे नेते बी. व्ही. श्रीनिवास राव यांच्यासह अन्य काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. पुढील आदेशापर्यंत शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक पोशाख घालून येण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. हे प्रकरण राजकीय अथवा धार्मिक बनवता कामा नये, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. यावर आम्ही सर्व लोकांच्या मौलिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी याठिकाणी बसलो आहोत. वेळ आल्यावर योग्य तो निर्णय देऊ, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली.
१५ तारखेपासून परीक्षा सुरु होणार आहेत, अशावेळी वादाचा परिणाम मुलांवर पडेल, असा युक्तिवाद आदिल अहमद, ऐशत शिफा आणि आरिफ जमील यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. हिजाबचे समर्थन करीत असलेले काँग्रेसचे नेते देवदत्त कामत यांनी सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. यावर रमणा यांनी हे प्रकरण व्यापक प्रमाणावर पसरवू नका, अशी समज कामत यांना दिली. प्रकरणाच्या अनुषंगाने राज्याची स्थिती तसेच उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आमचे लक्ष आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कर्नाटकातील हिजाब-भगवा (Hijab row) शेला प्रकरणी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये निर्माण झालेला वाद निर्णायक वळणावर आहे. कोणत्याही शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांना धार्मिक पोशाख परिधान करून प्रवेश करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी दिला होता. याबाबतची पुढची सुनावणी येत्या सोमवारी दुपारी अडीच वाजता होणार आहे. तोपर्यंत शाळा-कॉलेज सुरू करावीत आणि विद्यार्थ्यांनी धार्मिक पोशाख बाजूला ठेवून वर्गांना हजर राहावे, असे न्यायालयाने सुचवले.
हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून सहा विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर काल गुरुवारी त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याआधी एकसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी झाली होती. मात्र हा विषय संवेदनशील असल्याने मोठ्या पीठाकडे खटला वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांनी तातडीने त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन केले. या याचिकांवर गुरुवारी सुरुवात झाली. अंतिम निकाल येईपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
हे ही वाचा :
