- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा : नाणारवरून बारसू येथे हलविण्यात आलेल्या रिफायनरीवरून कोकणात राजकारण तापणार आहे. उद्धव ठाकरे रिफायनरीविरोधक आंदोलकांना शनिवारी भेटणार आहेत. त्याचवेळी नारायण राणेंचा रिफायनरी समर्थनार्थ मोर्चाही निघणार आहे. त्यामुळे बारसू रिफायनरी विरोधक एका बाजूला, तर समर्थक दुसऱ्या बाजूला असा संघर्ष उभा राहिला आहे. शनिवारीच राज ठाकरेंची रत्नागिरीत जाहीर सभा होत आहे. त्यामुळे ठाकरे विरुद्ध ठाकरे असाही सामना पाहायला मिळणार आहे.
शनिवारी एकाच दिवशी उद्धव ठाकरेंची बारसू आणि महाड येथे सभा आयोजित करण्यात आली होती. बारसूच्या जाहीर सभेला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा या भागात संपर्क दौरा होणार आहे, तर जाहीर सभा महाड येथे होईल.
बारसू येथील १३ हजार एकर जागेवर हा रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यातील ७० टक्के जागा ही यापूर्वीच परप्रांतीयांनी घेऊन ठेवली आहे. हा प्रकल्प येणार ही पावले ओळखूनच गेल्या १० वर्षांपासून जमिनी खरेदीचे चक्र सुरू झाले होते. त्यामुळे आज ना येथे प्रकल्प येणार ही कुणकुण स्थानिकांना होती. तेव्हापासूनच स्थानिकांमध्ये विरोधाची ठिणगी प्रज्वलित होत राहिली. एका बाजूला बेरोजगारीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उद्योग येणे हे अनेकांना अनिवार्य वाटत आहर, तर दुसऱ्या बाजूला कोकणचे निसर्गसौंदर्य या प्रदूषणात विरून जाईल असे म्हणणारा स्थानिकांचा मोठा गट आहे. दरम्यान माती परीक्षणात जर सकारात्मकता आली तर हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार आहे. या जमिनींना ४० हजार गुंठा म्हणजेच १६ लाख एकरी दर दिला जाणार आहे. मात्र चांगला दर मिळत असला तरी जमिनी न देण्यावर ३० टक्के शेतकरी ठाम आहेत. मात्र ७० टक्के शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शवली आहे.
या प्रकल्पात ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध यात आहेत ते प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वसामान्यांना इको सेन्सिटिव्ह झोन लावून घरबांधणीलाही आडकाठी आणणारे येथे मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. राजकारण्यांनी हा अहवालच गुंडाळून ठेवला आहे. आज कोकणात होणारा विरोध हा इथल्या नकारात्मक मानसिकतेचा परिपाक आहे असे सांगून विरोध गुंडाळण्याचा प्रयत्नही होत आहे.
गेल्या तीन दशकांत कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प मागे गेले. यामध्ये रायगडचा ड्रग बल्क फार्मा प्रकल्प असो की गेल प्रकल्प असो नाहीतर एन्रॉन हे सर्व प्रकल्प राहणे किंवा जाणे या गोष्टी भूमिपुत्रांपेक्षा राजकीय इच्छाशक्ती काय म्हणते यावरच त्यांचे भवितव्य ठरले आहे. या प्रकल्पाचेही भविष्यात तेच होईल.
कोकणात पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला जमिनीचा वारसा हा जतन करून ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र आपली वडिलोपार्जित जमीन जाणार हे समजल्यानंतर प्रथम नाणार प्रकल्पाला विरोध झाला. बारसूतही आपला जमिनीचा तुकडा वाचविण्यासाठी स्थानिक महिला, पुरुष रस्त्यावर येऊन लढा देत आहेत. मात्र हा लढा चिरडून टाकणे शासनाला काहीच अवघड नाही. मात्र तरीही या लढ्यामध्ये शेतकरी नेते राजू शेट्टी, शिवसेनेचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या दोन संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पण सरकारला मात्र हा प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायचा असल्याने शासकीय यंत्रणा चारही दिशांना कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. हे लक्षात घेता लोकविरोधाचे कितीही प्रश्न उपस्थित झाले तरी प्रकल्प होण्याच्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे.
यापूर्वी १९९५ मध्ये एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवणार अशी घोषणा त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. मात्र आज हा प्रकल्प दाभोळ येथे आकाराला आला आहे. मात्र पूर्वीएवढी क्षमता त्याला गाठता आलेली नाही. आता जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणारनंतर बारसू येथे उभारला जात असलेला रिफायनरी प्रकल्प यामुळे राज्याचे राजकारण तापलेले असले तरी विरोधी पक्षाचे प्रमुख असलेले महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते शरद पवार यांनी या प्रकल्पाला सकारात्मकता दर्शवल्यामुळे या प्रकल्पाचा गाडा पुढे सरकण्याची शक्यता वाढली आहे.
हेही वाचा :
