राज्यात चालूवर्ष २०२१-२२ च्या ऊस गाळप हंगाम ची सुरुवात १५ ऑक्टोंबरपासून करण्यास मंत्री समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तत्पुर्वी कारखाने सुरू केल्यास संबंधित सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांवर आणि खासगी साखर कारखान्यांच्या सरव्यवस्थापकावर, मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचे कोणत्याही कारखान्याने उल्लंघन करू नये, अन्यथः त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक २३ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेली होती. त्यामधील ठराव क्रमांक दोनमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार साखर आयुक्तांनी सोमवारी (दि. ४) साखर कारखान्यांसाठी परिपत्रक जारी केले असून त्यामध्ये हा इशारा दिलेला आहे. साखर कारखान्यांना दरवर्षी कायद्यान्वये ऊस गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्य सरकारने गठित केलेल्या मंत्री समितीने दरवर्षी निश्चित केलेल्या दिनांकापुर्वी साखर कारखान्यांना ऊस गाळप करता येणार नाही अशी तरतूद आहे.
चालूवर्षीचा ऊस गाळप हंगाम २०२१-२२ हा १५ ऑक्टोंबरपासून सुरू करावा आणि जे कारखाने या तारखेपूर्वी ऊस गाळप हंगाम सुरू करतील, अशा कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन करू नये. या बाबत प्रादेशिक साखर सह संचालकांनाही सूचना देण्यात आलेल्या असून संबंधित जिल्ह्यांचे पोलिस आयुक्त, पोलिस अधिक्षक यांनाही याबाबत अवगत करण्यात आलेले आहे.
