कांजुरमार्ग (Kanjurmarg) येथील जागेबाबत असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमी मेट्रो कारशेडच्या कामाला दिलेली स्थगिती उठविण्याबरोबरच या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारने आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचा (Kanjurmarg) प्रकल्प गुडांळून तो कांजुरमार्ग (Kanjurmarg) येथील जागेवर हलवण्याचा निर्णय घेतला हाेता.
या प्रकल्पाच्या जागेच्या मालकीचा वाद प्रलंबित असताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून, केंद्र सरकारच्यावतीने मिठागर उपायुक्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये जमीन केंद्र सरकारची असल्याचा दावाही केला आहे . त्या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका बांधकाम व्यवसायीक महेश गरोडीया यांनी दखल केली. या याचिकांची दाखल घेत न्यायालयाने मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देत याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या आहेत.
जनतेच्या हितांचं रक्षण करण्याकरता याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती झोरू यानी, मुख्य न्यायमूर्ती दपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला केली.कांजुरमार्ग (Kanjurmarg) कारशेडबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये तोडगा काढण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. याची दाखल घेत न्यायालयाने कांजुरमार्ग (Kanjurmarg) मेट्रो 3 कारशेडवरील स्थगिती तूर्तास कायम ठेवत तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला .ही जमीन मेट्रो कार शेडसाठी एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय जिल्ह्याधिकाऱ्यानी घेतला आहे.
