कार्यालय सरकारी असो की खासगी ऑफीस कामकाजाची वेळ संपली तरी अनेकवेळा कर्मचार्यांना बॉसचा कामासंदर्भात फोन किंवा मेसेज येताेच. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी कोरोना महामारीचे महासंकट जगावर ओढवलं. यामुळे अनेकांची जीवनशैली बदलली. 'वर्क फॉर्म होम' (Work from home) संकल्पनेतून ऑफीसमधील काम घरी आलं. बघताबघात घराचेच ऑफीस झालं!. ही नवी जीवनशैली सर्वांनी हळूहळू आत्मसातही केली. मात्र ऑफीसची कामकाजाची वेळ संपल्यानंतरही काम सुरुच राहिले. कर्मचार्यांच्या या समस्येची गंभीर दखल पोर्तुगाल सरकारने घेतली आहे. 'वर्क फ्रॉम होम'संदर्भात या देशाने नवा कायदा केला आहे.
पोर्तुगालमध्ये ऑफिस कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर बॉसने ( वरिष्ठ अधिकार्यांनी ) कर्मचार्यांना फोन, मेसेज किंवा ईमेल करणे यापुढे बेकायदेशीर कृत्य ठरणार आहे. या नियमाचा भंग करणार्या बॉसला शिक्षा ठोठवण्याची तरतूदही नव्या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
'वर्क फ्रॉम होम'संदर्भातील (Work from home ) नवा कायद्याला नुकतीच पोर्तुगाल संसदेमध्ये मंजुरी देण्यात आली. या नव्या कायद्यानुसार, ऑफीसमधील बॉस हे कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतर तसेच सुटी दिवशी कर्मचार्यांना फोन, ईमेल करु शकणार नाहीत. या नियमाचा भंग केल्यास त्यांना आर्थिक दंडासह कारावासही ठोठावला जाणार आहे.
'वर्क फ्रॉम होम'संदर्भात पोर्तुगाल सरकारने केलेल्या नवीन कायद्यानुसार आता घरातून कामकाज पाहणार्या कर्मचार्यांचे वीज आणि इंटरनेट बिलाचा भरणा हा कंपन्यांनाच करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर मुले आठ वर्षांची होईपर्यंत कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम'च्या माध्यमातून काम करु शकतात. मात्र या नियमांमध्ये लहान कंपन्यांना सवलत देण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
नवीन नियमासंदर्भात पोर्तुगाल सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'वर्क फ्रॉम होम'मध्ये कर्मचार्यांच्या ऑफीस वेळच निश्चित होत नव्हती. कर्मचारी घरी आहे की, सुटीवर हेच कंपन्यांच्या लक्षात येत नव्हते. कामाचा अतिरिक्त ताणामुळे कर्मचार्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम हाेत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच त्यांचे मानसिक स्वास्थही बिघडत असल्याचे स्पष्ट झाले. ऑफीसची वेळ संपल्यानंतरही बॉस त्यांना फोन किंवा मेसेज करत होते. त्यामुळेच आता नवा कायदा केला असून, यातील तरतुदीनुसार नियमभंग करणार्यांना आर्थिक दंडासह शिक्षाही हाेणार आहे. सर्वच कर्मचार्यांना कामाचे ठराविक तास असणे आवश्यक आहे. यासाठीच हा कायदा करण्यात आल्याचे पोर्तुगालच्या कामगार मंत्री ॲना मेंडेस गोहिहनो यांनी स्पष्ट केले आहे.