बांगला देशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशातील अराजकतेला अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. बांगला देशकडून सेंट मार्टिन बेट घेऊन तिथे लष्करी तळ उभारण्याची अमेरिकेची योजना होती. ज्याद्वारे अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरावर स्वतःचा प्रभाव निर्माण करता आला असता. याला विरोध केल्याने अमेरिकेने त्यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय चाली खेळल्या आणि त्यात ते यशस्वी झाले, असे त्यांनी म्हटले आहे. हसीनांच्या आरोपांमधील तथ्याचा वेध घेणारा आणि सेंट मार्टिनचे महत्त्व का आहे, हे विशद करणारा खास लेख.
बांगला देशामध्ये अभूतपूर्व उठाव झाल्यानंतर शेख हसीना यांचा पाडाव झाला आणि त्यांना देश सोडून पलायन करावे लागले. देश सोडण्यापूर्वी त्यांना बांगला देशातील जनतेला उद्देशून काही संदेश द्यायचा होता, आवाहन करायचे होते; पण त्या सांगू शकल्या नाहीत; पण बांगला देश सोडून भारतात आश्रयाला आल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा सार्वजनिक भाष्य केले आणि त्यामध्ये त्यांनी आपल्या विरोधात झालेल्या उठावामागे एका खूप मोठ्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राचा हात होता. या षड्यंत्राचा सूत्रधार दुसरे-तिसरे कोणी नसून अमेरिकाच आहे व अमेरिकेच्या माध्यमातूनच बांगला देशात इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अराजक उभे राहिले, असे म्हटले आहे. तसे पाहता, आठ महिन्यांपूर्वी रशियाने याबाबतचे सूतोवाच केले होते. अमेरिकेच्या मदतीने बांगला देशामध्ये उठाव होण्याची शक्यता व्यक्त करून रशियाने एकप्रकारे हसीना सरकारला सावध राहण्याचा इशाराच दिला होता. कोणत्याही देशामध्ये कोट्यवधी नागरिक रस्त्यावर उतरणे आणि सहा-सहा महिने हा उठाव सुरू राहणे, हे एखाद्या परकीय शक्तीच्या मदतीशिवाय किंवा आंतरराष्ट्रीय समर्थनाशिवाय शक्य नव्हते. त्यामुळे यामधील पडद्यामागचा सूत्रधार कोण आहे, याविषयी साशंकता होती; पण आता खुद्द माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनीच या विषयाचा पर्दाफाश केला आहे. अमेरिकेला सेंट मार्टिन बेट न दिल्यामुळे अमेरिकेने त्यांना सत्तेवरून हटवण्याची योजना आखली होती, असे हसीना यांनी म्हटले आहे. बांगला देशकडून सेंट मार्टिन बेट घेऊन तिथे नौदल व लष्करी तळ उभारण्याची अमेरिकेची योजना होती. याद्वारे अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरावर स्वतःचा प्रभाव निर्माण करता आला असता. याला विरोध केल्याने अमेरिकेने त्यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय चाली खेळल्या आणि त्यात ते यशस्वी झाले, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सेंट मार्टिन हे तीन चौरस किलोमीटर आकाराचे बंगालच्या उपसागरातील बेट आहे. हे बेट बांगला देशाच्या समुद्र हद्दीतील एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनमध्ये आहे. खरे तर हे वादग्रस्त बेट मानले जाते. याचे कारण बांगला देशचा शेजारी देश असणारा म्यानमारही या बेटावर दावा करत आला आहे. त्यामुळे या बेटावरून म्यानमार आणि बांगला देश या दोन्ही देशांमध्ये बरेच वादविवाद होते. या बेटाला नारीकेन जिंजिरा, दारुचिनी बेट म्हणूनही ओळखले जाते. 2012 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने या बेटासंदर्भात निकाल दिला आणि त्यानंतर सेंट मार्टिन हे बेट पश्चिम बंगालच्या अधिक्षेत्रात आले आहे.
सेंट मार्टिन या इवल्याशा बेटाला महत्त्व येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचे सामरीक स्थान. हे बेट मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या जवळ असणारे आहे. या सामुद्रधुनीला जागतिक अर्थकारणात आणि व्यापारात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याचे कारण जगभरात सागरी मार्गाने होणार्या मालवाहतुकीपैकी 40 टक्के मालवाहतूक या सामुद्रधुनीतून होत असते. चीनचा 65 टक्के व्यापार मलाक्का स्टेटमधून होतो. अशा सामुद्रधुनीपासून काही किलोमीटर अंतरावर सेंट मार्टिन असल्याने त्यावर जर आपला लष्करी तळ उभारला गेला किंवा आपला प्रभाव निर्माण झाला तर एकाचवेळी म्यानमार, बांगला देश आणि भारत या तिन्ही देशांवरही नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होणार आहे. तसेच बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्र या तिन्हींवर लक्ष ठेवणे सोपे ठरते. त्यामुळेच अमेरिकेचा या बेटावर अनेक वर्षांपासून डोळा आहे. तथापि, या सगळ्याला प्रामुख्याने शेख हसीना यांचा विरोध होता. खरे तर चीनचाही त्यावर डोळा आहे. चीनही या बेटावर आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेकडून दोनप्रकारचे प्रस्ताव बांगला देशाला देण्यात आले होते. एक म्हणजे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या चार देशांनी मिळून ‘क्वाड’ या संघटनेची स्थापना केली. जरी या संघटनेचा मुख्य उद्देश आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला लगाम घालणे हा असला, तरी दुसरीकडे समुद्री मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी तिची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेमध्ये बांगला देशाने सहभागी व्हावे, अशाप्रकारचा प्रस्ताव अमेरिकेकडून देण्यात आला होता; परंतु शेख हसीना यांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे हसीनांना हटवणे अमेरिकेसाठी गरजेचे होते. थोडक्यात, बांगला देशातून हसीना यांचे सरकार सत्तेतून हटवणे हा अमेरिकेच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या एका दीर्घकालीन धोरणाचा भाग होता.
हसीनांच्या पाडावानंतर आता बांगला देशामध्ये हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आले असून, मोहम्मद युनूस यांच्या हाती सर्व सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. पुढील चार-सहा महिन्यांचा काळ हा संक्रमणाचा आहे. यादरम्यान तेथे सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचे मतदान पार पडू शकते. या काळात बांगला देशातील काळजीवाहू सरकार कदाचित ‘क्वाड’ संघटनेचा सदस्य बनण्याचा निर्णय घेऊ शकते. तसे झाल्यास सेंट मार्टिन या बेटावर अमेरिका आणि ‘क्वाड’ देशांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. चीनसाठी ही अर्थातच चपराक असेल. त्यामुळे एका मोठ्या कटाचा किंवा कारस्थानाचा हा एक भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागील काळातही अशाप्रकारचे आरोप अमेरिकेवर झाले होते; पण ते धुडकावून लावण्यात आले. बांगला देशातील अमेरिकेचे राजदूत होते त्यांचे बांगला देश नॅशनालिस्ट पार्टी आणि जमात-ए- इस्लामीसोबत संबंध असल्याची चर्चाही होत होती. तथापि, बांगला देशामध्ये या दोन्ही पक्षांचे सरकार आले तर अमेरिकेची अडचण वाढणार आहे. कारण, बीएनपी व जमात-ए-इस्लामी या दोघांचेही पाकिस्तानसोबत अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत आणि ते लपलेले नाहीत. पाकिस्तान हा चीनच्या ताटाखालचे मांजर झालेला देश आहे. त्यामुळे बांगला देशाला ‘क्वाड’मध्ये सहभागी करून घेणे किंवा सेंट मार्टिन बेटावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे अमेरिकेचे स्वप्न कधीही साकार होणार नाही. युनूस यांचे काळजीवाहू सरकार असेपर्यंतच या स्वप्नपूर्तीच्या आशा जाग्या आहेत. यासाठी पुढील चार-पाच महिन्यांमध्ये घडणार्या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून राहावे लागेल. यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, हसीनांना सत्तेतून हटवणे हा जरी अमेरिकेच्या रणनीतीचा भाग असला, तरी बीएनपीला सत्तेवर आणणे हा त्यामधील हेतू नसावा. कारण, बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी हे कट्टर अमेरिकाविरोधी आहेत. ते सत्तेत आल्यास अमेरिकेला सेंट मार्टिन कधीही मिळू देणार नाहीत. त्यामुळे महम्मद युनूस यांचे काळजीवाहू सरकार असेपर्यंतच अमेरिका दबाव टाकून या बेटासंदर्भातील निर्णय घेण्यास बांगला देशला भाग पाडू शकते.
बांगला देशाची सत्तासूत्रे हाती घेतलेल्या मोहम्मद युनूस यांचे अमेरिकेशी असणारे नाते अत्यंत घनिष्ट आहे. किंबहुना, ते अमेरिकेचे प्रतिनिधीच मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेख हसीना यांच्याबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, मध्यंतरीचा काही काळ त्या चीनच्या प्रभावाखाली गेल्या होत्या. परिणामी, बांगला देशामध्ये चीनचा हस्तक्षेप आणि शिरकाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. संरक्षणात्मक द़ृष्टिकोनातून पाहता चीनकडून लष्करी साधने घेण्याबरोबरच बांगला देश लष्कराचे चिनी सैन्याबरोबर संयुक्त लष्करी सरावही त्याकाळात मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसले; पण अलीकडच्या काळात त्यांचे चीनबरोबरही खटके उडत गेले. तिस्ता नदीवरील प्रकल्पासारख्या मुद्द्यांवरून चीनसोबत त्यांचे मतभेद झाले. अलीकडेच त्या चीन दौर्यावर गेल्या असता त्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाची वागणूक देण्यात आली. शी जिनपिंग यांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. त्यामुळे चीनलाही त्या नकोशा झालेल्या होत्या. त्यातूनच पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’ला हाताशी धरून एक मोठे षड्यंत्र रचले गेले.
शीतयुद्ध काळात अमेरिकेने अशाप्रकारचे सत्ताविरोधी उठाव अनेक देशांमध्ये घडवून आणलेले आहेत. अशा उठावांनंतर तेथील सत्ताधीशांना पळून जावे लागल्याची उदाहरणेही इतिहासाने पाहिली आहेत. ‘सीआयए’पुरस्कृत अशाप्रकारचे उठाव लॅटिन अमेरिकन आणि आफ्रिकन देशांमध्ये अनेकदा घडलेले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, बांगला देशात षड्यंत्र राबवताना अमेरिकेने भारताचा विचार केला नाही. तेथे बीएनपी किंवा जमात-ए-इस्लामी सत्तेत आल्यास भारताला किती त्रास होऊ शकतो, याचा एक मित्रराष्ट्र म्हणून अमेरिकेने विचार करणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही.
