बांगला देशातील अराजक आणि भारत

डॉ. योगेश प्र. जाधव

श्रीलंकेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी आर्थिक अराजक उद्भवले आणि त्याची वाताहत झाली. पाकिस्तानची दुर्दशा जगजाहीर आहे. नेपाळमधील अस्थैर्याचे ग्रहण अद्याप संपलेले नाही. मालदीव, म्यानमार, भूतानमधील परिस्थितीही चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर बांगला देशातील अराजक भारतासाठी कमालीचे धोकादायक आणि चिंताजनक ठरणारे आहे. शेजारी राष्ट्रांमधील अराजकाची परिस्थिती आणि तेथे चीनचा वाढता प्रभाव भारताला येणार्‍या काळात मोठ्या संकटांचा सामना करावयास भाग पाडू शकतो.

भारताचा शेजारी देश असणार्‍या आणि ज्याची निर्मितीच मुळी भारतामुळे झाली, अशा बांगला देशमध्ये गेल्या 8-10 दिवसांमध्ये घडलेल्या घडामोडी या जितक्या अकल्पित, धक्कादायक आहेत, तितक्याच त्या भविष्यातील भारताच्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. 16 डिसेंबर 1971 ही तारीख जगाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरली गेली आहे. या दिवशी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या संसदेत पूर्व पाकिस्तान आता बांगला देश हे नवीन राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली होती. भारतीय लष्कराने आपले शौर्य आणि पराक्रम दाखवून हा नवा देश उभा केला. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य जगाचा विरोध असतानाही बांगला देश अस्तित्वात आला, हे वास्तव आहे. त्यावेळी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी संपूर्ण जगात मानवतेच्या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली होती. बांगला देशात पाकिस्तानी सैन्य तिथल्या जनतेवर कसे अत्याचार करत आहे आणि त्यांच्या संस्कृतीला चिरडून टाकत आहे, हे जगाला कळावे म्हणून जयप्रकाश नारायण यांनाही जगाच्या दौर्‍यावर पाठवले होते. त्या काळात पाकिस्तानी सैन्याच्या या अत्याचारामुळे भयभीत झालेले सुमारे एक कोटी बांगला देशी निर्वासित भारतात आश्रयाला आले होते.

बांगला देशचे राष्ट्रपिता म्हटले जाणारे जननायक शेख मुजीबूर रहमान यांना दिल्लीत नागरी सन्मान देण्यात आला तेव्हा त्यांनी ‘अमर सोनार बांगला’ घोषणा केली होती. बांगला देशची निर्मिती ही गेल्या शतकाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना होती. भारतावर दोनशे वर्षे राज्य करणार्‍या इंग्रजांचे हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचे षड्यंंत्र हाणून पाडण्याचे काम या घटनेने केले होते. शेख मुजीबूर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्व पाकिस्तानातील जनतेने केवळ इतिहासच पालटला नाही, तर भारतीय उपखंडातील बंगाली संस्कृतीची ताकद जगाला ओळखून दिली. पण, आजच्या बांगला देशची समस्या अशी आहे की, तेथील 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 1971 नंतर जन्मलेली आहे. त्यांना पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्याचारांची माहिती नाही. 1971 मध्ये बांगला देशचा उदय झाला आणि लोकनेते शेख मुजीबूर रहमान हे या देशाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले; परंतु 14 ऑगस्टच्या रात्री लष्कराच्या तुकडीने बंड करून त्यांच्या कुटुंबाची हत्या केली. पुढे बांगला देशमध्ये 1975 ते 1996 पर्यंतचा काळ हा लष्करी हुकूमशाहीचा होता. 2001 ते 2006 या काळात बांगला देशमध्ये खालिदा झिया यांचे शासन होते. त्यांच्या सरकारमधील जमात-ए-इस्लामी या घटकपक्षाचे धोरण भारतविरोधी असल्याने त्या काळात भारताचे बांगला देशबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण बनले होते. बांगला देशच्या सीमेवरून प्रचंड घुसखोरी सुरू असल्याने या काळात सीमेवरही प्रचंड तणाव होता. हरकत-उल-जिहाद इस्लामी (हुजी) या संघटनेच्या भारताविरोधी दहशतवादी कारवायाही याच काळात वाढल्या होत्या. त्याचप्रमाणे ‘उल्फा’सारख्या भारतातील फुटीरवादी संघटनांनाही याच काळात बांगला देशामध्ये आसरा मिळाला. त्यामुळे एकंदरीतच खालिदा झिया यांचे शासन भारतासाठी अनुकूल नव्हते. मात्र, 2009 नंतर मुजीबूर रहमान यांच्या कन्या असणार्‍या शेख हसीना वाजेद यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीगचे सरकार सत्तेवर आले. गेल्या 15 वर्षांमध्ये दर पाच वर्षांनी होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका शेख हसीना जिंकत राहिल्या. यंदाच्या जानेवारी महिन्यामध्ये झालेल्या बांगला देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही त्यांनी एकतर्फी विजय मिळवला. वास्तविक, या निवडणुकांवर तेथील विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. निकालांनंतरही विरोधी पक्षांनी हसीना यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने सुरू केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून बांगला देशामध्ये उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब हा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला असला, तरी त्याचे संकेत हे मागील सहा महिन्यांपासून मिळत होते.

बांगला देशला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1972 साली स्वातंत्र्यसेनानींच्या वारसदारांंना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. 2018 मध्ये याविरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर शेख हसीना यांनी आरक्षणाचा कोटाच रद्द केला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. 5 जून 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने बांगला देश सरकारला हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात यावे, असा निकाल दिला. या निकालानंतर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरू लागले आणि आंदोलन सुरू झाले. हे आंदोलन चिरडण्याचा शेख हसीना सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. यादरम्यान, नोकर्‍यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा ढाका उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला. 56 टक्के आरक्षण घटवून 7 टक्के केले. यात 5 टक्के राखीव जागा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी, तर अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि दिव्यांगांसाठी 2 टक्के आरक्षण राहील व उर्वरित 93 टक्के नोकर्‍या गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात याव्यात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालानंतरही विद्यार्थ्यांचा जनक्षोभ कमी झाला नाही आणि हिंसाचार भडकला. विद्यार्थ्यांकडून पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली गेली. आंदोलकांचा ‘रझाकार’ असा उल्लेख केल्याने विद्यार्थी आणखी संतापले. बांगला देशमध्ये ‘रझाकार’ 1971 मधील स्वातंत्र्यलढ्यात विश्वासघात करत पाकिस्तानच्या बाजूने लढणार्‍यांना संबोधले जाते. या आंदोलनामागे खालिदा झिया यांच्या पक्षासह बांगला देशामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत गेलेल्या मूलतत्त्ववादी आणि कट्टरवादी तत्त्वांचा हात तर उघडपणाने समोर आला; परंतु त्याखेरीज अन्यही काही शक्ती कार्यरत होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने चीन आणि पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची होती. पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’ने आरक्षणावरून निर्माण झालेली बांगला देशी तरुणांमधील धग अधिक भडकावण्याचे काम सुनियोजितपणाने केले. शेख हसीना यांना बांगला देशातील लष्कराचीही साथ मिळेनाशी झाली, तेव्हा त्यांनी या संपूर्ण कटाचा अदमास घेऊन उद्विग्नपणाने शस्त्रे खाली टाकली आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी बांगला देश सोडत भारताच्या आश्रयाला येणे पसंत केले. भारताला पहिली पसंती देण्यामागेही काही कारणे आहेत. ब्रिटन केवळ आपल्या देशात आलेल्या लोकांनाच राजकीय आश्रय देतो. बांगला देशाबाबत अमेरिकेची भूमिका, लष्करी आणि राजनैतिक विरोध असतानाही 1971 मध्ये बांगला देशची निर्मिती कशी झाली, हे सर्व भारतीयांना चांगलेच ठाऊक आहे. सुरुवातीपासूनच बांगला देशच्या शेख कुटुंबासाठी भारत हे दुसरे घर राहिले आहे. विशेषतः, शेख हसीना या 1975 ते 1981 पर्यंत भारतात राहिल्या होत्या. याखेरीज 2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारसोबत शेख हसीना यांचे अत्यंत घनिष्ट संबंध प्रस्थापित झाले होते. भारत-बांगला देश यांच्यातील भू-सीमारेषा करार अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता; तो शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात सोडवण्यात आला.

अलीकडेच झालेल्या त्यांच्या दौर्‍यादरम्यान तिस्ता नदी पाणीवाटपाचा मुद्दाही निकाली काढण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली होती. याखेरीज अन्यही अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाले होते. परंतु, आता भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संबंधांना ती उंची पुन्हा प्राप्त होण्याच्या शक्यता धुसर झाल्या आहेत. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस हे बांगला देशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनले आहेत. लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमान यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. नजरकैदेतून सुटका झालेल्या बांगला देश नॅशनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या अध्यक्षा आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांनी युनूस यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. मोहम्मद युनूस यांनी बांगला देशात घडवून आणलेली आर्थिक क्रांती कितीही प्रशंसनीय असली, तरी ज्या पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार उभे राहत आहे, त्याचा विचार करता येणार्‍या काळात या देशाची वाटचाल कशी राहणार, याचे स्पष्ट संकेत मिळताहेत आणि ते भारताच्या चिंता वाढवणारे आहेत. खरे पाहता, बांगला देशातील हे अराजक भारतासाठी कमालीचे धोकादायक आणि चिंताजनक ठरणारे आहे. याची चार प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे खालिदा झियांसह बांगला देशातील धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांची ओळख ही भारतद्वेष्टे अशी आहे. बांगला देशातील लष्करशाहीच्या काळातही भारतविरोधी कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे आपण अनुभवलेले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारताची डोकेदुखी वाढणार आहे.

दुसरे कारण म्हणजे, शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात त्यांनी बांगला देशी घुसखोरांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले होते आणि त्यानुसार ही घुसखोरी कमीही झाली होत; पण आताच्या अराजकामुळे आणि नव्या सरकारमुळे भारतात पुन्हा एकदा घुसखोरीला उधाण येण्याची शक्यता आहे. तिसरे कारण म्हणजे, भारत-बांगला देश यांच्यातील सीमेलगतच्या राज्यांमधील बंडखोर गट, उग्रवादी, दहशतवादी यांना खालिदा झिया यांच्या कार्यकाळात बांगला देशाने आश्रय दिला होता. याउलट शेख हसीना यांनी या कट्टरवादी तत्त्वांना लगाम घालण्याचे काम केले होते; पण आता हे गट सक्रिय होण्याची भीती असून, तसे झाल्यास भारतीय सुरक्षा यंत्रणांसाठी नवे आव्हान उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.

चौथे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारत-बांगला देश संबंध. बांगला देश हा भारतासाठी संरक्षण, आर्थिक, व्यापारीद़ृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे. भारताच्या द़ृष्टीने बांगला देशचे भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. बांगला देश हा दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश आहे. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट इज पॉलिसी’ला मूर्तरूप द्यायचे असेल, तर भारताला बांगला देशशिवाय पर्याय नाही. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगला देशातील संबंध अत्यंत घनिष्ट बनले होते. चीनच्या दबावाला आणि प्रभावाला न जुमानता शेख हसीना यांनी भारताशी असणारी एकनिष्ठता कायम राखली होती. परंतु, आता बांगला देश हा पूर्णतः भारतविरोधी कारवायांचे माहेर बनण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील आणि संरक्षणापुढील आव्हाने वाढणार आहेत.

भारतासाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, चीनच्या कर्ज विळख्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी आर्थिक अराजक उद्भवले आणि या देशाची वाताहत झाली. नेपाळमध्ये चिनी कुरापतींमुळे लागलेले राजकीय अस्थैर्याचे ग्रहण अद्याप संपलेले नाहीये. मालदीव या भारताच्या उपकाराखाली वाढलेल्या देशात भारतविरोधी सरकार स्थापन झाल्याने चीनचा वरचष्मा वाढला आहे. म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाहीलाही चीनची छुपी रसद असून, तेथील अनन्वित अत्याचारांचे सत्र अद्याप कायम आहे. पाकिस्तानची दुर्दशा जगजाहीर आहे. भूतानसारख्या देशामध्येही चीनने भारतविरोधी विषपेरणी सुरू केलेली आहे. या सर्व शेजारी राष्ट्रांमधील अराजक आणि तेथे चीनचा वाढत चाललेला प्रभाव, हा भारताला येणार्‍या काळात मोठ्या संकटांचा सामना करावयास भाग पाडू शकतो. दक्षिण आशियातील विविध बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताची कोंडी करण्यापासून ते भारताच्या विभागीय प्रभावाला, व्यापाराला बाधित करण्यापर्यंत याचे दूरगामी परिणाम येत्या काळात दिसू शकतात. विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती होण्यासाठी शेजारी देशांबरोबर सौहार्दपूर्ण संबंधांबरोबरच या देशांमधील स्थैर्य आणि शांतताही गरजेची असणार आहे. परंतु, वर्तमान तसे नाहीये.