Financial Work : ‘ही’ महत्त्वाची कामे ३० जूनपर्यंत पूर्ण करा, अन्यथा बसेल आर्थिक फटका | पुढारी

Financial Work : 'ही' महत्त्वाची कामे ३० जूनपर्यंत पूर्ण करा, अन्यथा बसेल आर्थिक फटका

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जून महिन्याची शेवटची तारीख म्हणजे ३० जून. आयकर रिटर्न भरणे आणि आधार-पॅन लिंक करणे यासारखी  पाच महत्त्वाची कामे ३० जूनपर्यंत पूर्ण करा, अन्यथा तुम्हाला काळजी करावी लागेल. अनेक महत्त्वाची कामे आहेत जी तुम्हाला या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तुम्ही वेळेत पूर्ण केली नाही तर तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जाणून घ्या, ती महत्त्वपूर्ण कामे कोणती आहेत आणि ती का करणे गरजेची आहेत. (Financial Work)

Financial Work : पॅन कार्ड आधारशी लिंक करा

भारत सरकारने पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२३ निश्चित केली आहे. पॅन आणि आधार लिंक नसेल तर तुमचा पॅन निष्क्रिय केला जाईल. त्याची तारीख यापूर्वीही अनेकवेळा वाढवण्यात आली आहे. तुम्ही हे काम पूर्ण केले नसेल तर आजच पॅन कार्ड आधारशी लिंक करा. असे झाल्यास, पॅन कार्डधारक म्युच्युअल फंड, स्टॉक आणि बँक खाती उघडणे यासारख्या गोष्टी करू शकणार नाहीत.

किसान सन्मान निधी योजनेसाठी ई-केवायसी

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळविण्यासाठी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत लाभार्थ्यांची जमीन पडताळणी आणि ई-केवायसी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसे न केल्यास अयशस्वी झाल्यास हप्त्याचे पैसे थांबू शकतात. किसान सन्मान निधीचा १४ वा हप्ता जुलैमध्ये मिळणार आहे. ज्यांचे ई-केवायसी झालेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर तुमचे ई-केवायसी करुन घेणे अनिवार्य आहे.

Financial Work : बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक 

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या किमान ५० टक्के ग्राहकांना ३० जूनपर्यंत लॉकर करारावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले आहे. त्याच वेळी, ७५ टक्के लॉकर करारावरील सही 30 सप्टेंबरपर्यंत घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, बँक आपल्या ग्राहकांना करारावर स्वाक्षरी करण्याची वारंवार विनंती करत आहे. ग्राहकांनी स्वाक्षरी केली नाही तर बँक लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंच्या सुरक्षेशी संबंधित नियम लागू होणार नाहीत.

तुमचा परदेश दौरा हाेणार महाग

जर तुम्हाला फॉरेक्स कार्डद्वारे परदेश प्रवास बुक करायचा असेल, तर तुमच्यासाठी ३० जून ही अंतिम तारीख आहे. कारण १ जुलैपासून त्याचा वापर महाग होणार आहे. सरकारने लिबरल रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेशी रेमिटन्ससाठी स्त्रोतावर जमा कराचा दर ५ टक्क्यांवरून २० टक्के केला आहे.

हेही वाचा

Back to top button