बहार विशेष : बुडत्या नौकेचा कप्तान
पाकिस्तानातील शरीफ सरकारची नौका कधी बुडेल हे सांगता येत नाही. देशात नवे सरकार आल्यानंतर सर्व स्थिरस्थावर झाल्यासारखे वाटत असले तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. त्याचे कारण एक तर या सरकारला सर्वस्वी लष्कराच्या मर्जीने कारभार करावा लागणार आहे.
शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता पाकिस्तानात वादग्रस्त निवडणुकीनंतरचे सरकार स्थापन झाले आहे. शरीफ यांच्या मुस्लिम लीग नवाज या पक्षाला नॅशनल असेंब्लीत फक्त 75 जागा मिळाल्या आहेत. तरी त्यांनी अल्पमतातले सरकार स्थापन केले आहे. हे सरकार चालवणे म्हणजे दहा भोके असलेली नौका चालवण्यासारखे आहे. त्यामुळे शरीफ सरकारची ही नौका कधी अचानक बुडेल हे सांगता येत नाही. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानात नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुका झाल्या. पण कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. शरीफ यांच्या मुस्लिम लीगच्या खालोखाल झरदारी भुत्तो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला (पीपीपी) 54 जागा मिळाल्या. 266 सदस्यांच्या संसदेत बहुमतासाठी 134 जागा आवश्यक आहेत.
माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाला निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. तरीही या पक्षाच्या उमेदवारांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि सर्वाधिक 90 जागांवर ते विजयी झाले. त्यामुळे नॅशनल असेंब्लीत तो सर्वाधिक जागा मिळवणारा अपक्षांचा गट ठरला. शरीफ यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट या दोन पक्षांशी युती करून सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला केला. पण नंतर पीपल्स पार्टीने सरकारात सामील न होता सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता शाहबाज शरीफ यांनी 17 जागा मिळवणार्‍या मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट या पक्षाशी युती करून अल्पमतातील सरकार स्थापन केले आहे. 54 जागा मिळवणारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सध्या तरी या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणार आहे. त्यामुळे हे सरकार काही काळ तगेल. पण या पाठिंब्याच्या बदल्यात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे ज्येष्ठ नेते असीफ अली झरदारी यांना राष्ट्राध्यक्षपद व पक्षाला काही राज्यांचे गव्हर्नरपद देण्याचे ठरले आहे.
पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली 336 जागांची आहे. त्यातील 266 सदस्य हे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून येतात; तर उरलेल्या 70 जागा या महिला व अल्पसंख्य यांच्यासाठी राखीव आहेत. या जागा प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या निवडून आलेल्या जागांच्या प्रमाणात देण्यात येतात व त्यावरील प्रतिनिधी हे पक्ष नियुक्त करतात. पण अपक्षांना या जागा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे टीटीपीने पुरस्कृत केलेले 101 अपक्ष उमेदवार कुठल्या तरी पक्षात गेले तरच त्यांना राखीव जागांचे वाटप होऊ शकते. त्यामुळे हे अपक्ष उमेदवार आता सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल या छोट्या पक्षात प्रवेश करतील. पीपीपी पुरस्कृत 85 अपक्ष उमेदवार खैबर पख्तुनवा असेंब्लीत आणि 106 उमेदवार पंजाब असेंब्लीत निवडून आले आहेत. तेही सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल या पक्षात प्रवेश करतील.
याआधी मुस्लिम लीग पक्षाने नवाज शरीफ यांना पंतप्रधानपद देण्याचे ठरवले होते. पण पक्षाला पुरेसे बहुमत नसल्याने नवाज शरीफ यांनी पंतप्रधानपद आपला भाऊ शाहबाज याला देण्याचा निर्णय घेतला तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्रिपद आपली कन्या मरियम नवाज यांना देण्याचा निर्णय घेतला.
देशात नवे सरकार आल्यानंतर आता सर्व स्थिरस्थावर झाल्यासारखे वाटत असले तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. त्याचे कारण एक तर या सरकारला सर्वस्वी लष्कराच्या मर्जीने कारभार करावा लागणार आहे. निवडणुकीचा प्रचार करताना नवाज शरीफ यांनी भारताशी चांगले संबंध जोडण्याचे सूतोवाच केले होते; पण आता शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा उकरून काढला आहे. त्यामुळे भारताशी चांगले संबंध स्थापण्याची या सरकारची इच्छा नाही हे तर स्पष्ट झालेच आहे; पण परराष्ट्र व संरक्षण धोरणात लष्कराचा अंतिम शब्द राहील हेही स्पष्ट झाले आहे. दुसरे म्हणजे पाकिस्तान सध्या अत्यंत बिकट अशा आर्थिक अवस्थेत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान शरीफ सरकारपुढे आहे. हे आव्हान म्हणजे हात बांधून तलवार चालवण्यासारखे आहे. पाकिस्तानकडे सध्या दोन महिने पुरेल इतकेच परकी चलन आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेले 300 कोटी डॉलरचे कर्ज पुढच्या महिन्यात फेडायचे आहे. अन्य देणीही आहेत. चलन फुगवटा 30 टक्क्यांपर्यंत गेल्यामुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे.
पाकिस्तानला आर्थिक मदत करणार्‍या सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात व चीन या सर्व देशांनी मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेचे कर्ज मिळविण्यासाठी कडक अटींचे पालन पाकिस्तानला करावे लागणार आहे. ते केले तर जनतेवरचा बोजा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्माण होणारा असंतोष पाकला आणखीनच संकटात टाकेल. त्यामुळे कठोर आर्थिक निर्णय घेणे सरकारला परवडणारे नाही. याचा अर्थ पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होत जाण्याची चिन्हे आहेत.
देशात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. बलोच बंडखोर व तहरिके तालिबान पाकिस्तान या दहशतवादी गटाचे दहशतवादी हल्ले सतत वाढत आहेत. अफगाणिस्तानला दोन्ही देशांतील ड्युरंड सीमा मान्य नसल्यामुळे अफगाणिस्तानकडून सीमेवर सतत हल्ले होत आहेत. अफगाणी संरक्षण मंत्र्यांनी पाकिस्तानचे 1971 सारखे आणखी तुकडे करू, असा इशारा दिला आहे. इराणनेही अलीकडेच पाकिस्तानी प्रदेशावर हल्ला केला होता, त्यामुळे पाक इराण संबंधही सुरळीत नाहीत. भारताबरोबरचे संबंध तर बिघडलेले आहेतच व ते नजीकच्या काळात सुधारण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे या सरकारपुढचे आव्हान अधिकच बिकट झाले आहे. कारण देशातील कायदा व सुव्यवस्था नीट नसेल तर सरकारला कारभार करणे अवघड होइल. कायदा व सुव्यवस्था तसेच संरक्षण हे प्रश्न लष्कराच्या अखत्यारीतले असल्यामुळे त्यावर
राजकीय तोडगा काढण्याचे अधिकार सरकारला लष्कराच्या मर्जीनेच वापरावे लागतील. भारताबरोबरच्या प्रश्नांवर तर राजकीय तोडगा काढण्याचीही सरकारला परवानगी नाही. त्यामुळे लष्कराची एक बेडी पायात अडकवूनच हे सरकार कसाबसा कारभार करणार आहे.
हे सरकार मूलत:च अस्थिर आहे कारण या सरकारला नॅशनल असेंब्लीत ठाम बहुमत नाही. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने सरकारात सामील न होता बाहेरून पाठिंबा देऊन या सरकारच्या पायाखालचे जाजम कधीही काढून घेण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला आहे तर मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट या सरकारात सामील झालेल्या पक्षाने अधिक मंत्रिपदे, गव्हर्नरपदे, असेंब्लीचे उपाध्यक्षपद आदी मागून सरकारला आतापासूनच अडचणीत आणण्यास सुरुवात केली आहे. अशा अवस्थेत लष्करच हे सरकार वाचवू शकते. पण याचा अर्थ हे सरकार लष्कराच्या दयेवर चालणार असा होइल. त्यामुळे एखादवेळी वैतागून शाहबाज शरीफच राजीनामा देऊन मोकळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
असेंब्लीत इम्रानखान पुरस्कृत अपक्षांचा 90 सदस्यांचा मोठा गट आहे. हा गट सतत सरकारची अडवणूक करणार हे उघड आहे. असेंब्लीत कायदे संमत करताना दरवेळेला सरकारला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व मुत्तहिदा कौमीच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागतील.
निवडणुकीपूर्वी इम्रान यांना कारागृहात डांबले असले तरी त्यांनी 90 जागांवर आपले उमदेवार निवडून आणून आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. लष्कराने सर्व प्रकारचे अडथळे आणल्यानंतरही इम्रान पुरस्कृत उमेदवार सर्वाधिक संख्येने जिंकले आहेत, त्यामुळे इम्रानखान यांचे लष्कराला आव्हान कायम आहे. त्यामुळे लष्करालाही तारेवरची कसरत करीत एकीकडे सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे तर दुसरीकडे सरकारवर आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकावा लागणार आहे.
लष्कर सध्या अमेरिकेशी चांगले संबंध स्थापण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण पाकच्या चीनशी असलेल्या संबंधांना अमेरिकेचा आक्षेप आहे. त्यामुळे ना चीनशी मैत्री ना अमेरिकेशी मैत्री अशी पाकिस्तानची अवस्था होणार आहे. चीनच्या मदतीने सुरू झालेला आर्थिक महामार्ग तोट्यात गेला आहे व आता त्याचे कामकाज रखडले आहे. चीनला अपेक्षित असलेला परतावा त्यातून मिळत नाही. शिवाय या प्रकल्पावरील चिनी कर्मचार्‍यांवर सतत हल्ले होत आहेत. चीनशी व अमेरिकेशी एकाचवेळी संबंध सुधारण्याची कसरत हे सरकार कसे करते ते पाहावे लागेल. एकंदरच पाकिस्तान अडचणीतून पुन्हा अडचणींकडे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेसाठी येता काळ अनंत अडचणींचा आहे.