राज्यात नवे आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर लांबलेला मंत्रिमंडळ विस्तार अखेरीस सोमवारी होऊ घातला आहे. जेव्हा दोन-तीन पक्षांची मिळून आघाडी सत्तेवर येते, तेव्हा असे व्हायला पर्याय नसतो. त्यांना एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन करायची असते; मात्र अन्य पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे समान उद्दिष्ट अशा पक्षांना आघाडीत एकत्र यायला कारण होत असले, तरी सत्ता मिळाल्यावर तिचे वाटप दिसते तितके सोपे नसते. आपल्याच गोटात सत्ता आली तरी आपल्यातल्या कुठल्या पक्षाला सत्तेचा वाटा किती आणि त्या पक्षातल्या विविध नेत्यांच्या हिश्श्यात किती सत्ता, हा गुंतागुंतीचा विषय असतो. तो राजकीय वा तात्त्विक मुद्दा नसतो.
पाठीराख्यांच्या अपेक्षा आणि नेत्यांचे अहंकार अशा गुंत्यातून वाट काढताना कुठल्याही आघाडीतील प्रमुख नेत्यांची तारांबळ उडत असते. म्हणूनच, महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी शिवसेनेसोबत केलेली महाविकास आघाडी, हाच मुळातला गुंत्याचा विषय आहे. त्यामुळे सत्तावाटप वा मंत्रिमंडळ विस्तार हा अजिबात सोपा विषय नाही; मात्र पक्षांमधले विवाद वा महत्त्वाकांक्षा, हा जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय नसतो. जनतेची अपेक्षा स्थापन होणार्या सरकारकडून समस्यांचे निवारण आणि कारभार इतकीच असते. जोवर सरकारचा आकार पूर्ण होत नाही वा विविध मंत्रालये वा खात्यांचे वाटप होत नाही, तोवर कारभाराचा गाडा ओढला जात नसतो. मंत्री कुठल्या पक्षाचा आहे, त्यापेक्षा त्याच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण होतात, त्याला महत्त्व असते. तेवढ्यापुरतीच मंत्रिमंडळ विस्ताराची बातमी जनतेसाठी मोलाची असते.
महिनाभर म्हणून त्यावरून घालमेल चालली होती. सोमवारी होणार्या विस्तारानंतर अशा चर्चेला विराम मिळायला हरकत नाही. कारण, हाती आलेल्या बातम्यांनुसार एकूण जितक्या जागा आहेत, तितक्या सगळ्याच भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हा विस्तार झाल्यावर आणखी कोणाला सत्तेतला वाटा म्हणून मंत्रिपद मिळण्याची शक्यताच संपून जाणार आहे. आधीच मुख्यमंत्र्यांसह सात मंत्र्यांचा 28 नोव्हेंबरला शपथविधी झाला आहे आणि आता विस्तारामध्ये आणखी 36 मंत्री सहभागी व्हायचे आहेत. म्हणजे, सरकारचा आकार 43 मंत्री असा होत असून, त्यानंतर कुणालाही मंत्री करायचे, तर अन्य कोणाला तरी मंत्रिपद सोडून बाहेर पडावे लागेल. म्हणजेच, 'पुढल्या विस्तारात' असे गाजरही कोणाला दाखवण्यास वाव नाही. त्यामुळे ज्या पक्षांना वा त्या पक्षातील नेत्यांची यात वर्णी लागणार आहे, त्याखेरीज इतर कोणालाही दीर्घ काळ मंत्रिपदाची अपेक्षाही बाळगायला जागा उरणार नाही, ही महत्त्वाची गोष्ट सर्वांनीच लक्षात घेतलेली बरी. त्या अर्थाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवा पायंडा घातला, असेही मानावे लागेल.
सहसा कुठल्याही पक्षाचे वा राज्याचे मंत्रिमंडळ बनते वा बनवले जाते, तेव्हा त्यात किमान एक-दोन जागा मोकळ्या ठेवल्या जातात. कारण, त्यामधून आशाळभूत वा नवागतांसाठी आशेचा किरण शिल्लक ठेवला जातो. पूर्वीच्या काळी मंत्रिमंडळात कितीही सदस्यांचा समावेश करायला मोकळीक होती; पण वाजपेयी सरकारने त्याला लगाम लावून संख्येची मर्यादा निश्चित केल्याने आता प्रत्येक राज्याच्या कमाल मंत्र्यांची संख्या ठरलेली आहे. महाराष्ट्रात ती 43 पेक्षा अधिक असू शकत नाही. म्हणूनच, सोमवारी आणखी 28 मंत्री व 6 राज्यमंत्री घेतले गेल्यावर, अन्य नव्या कोणाला मंत्री करण्याची जागा उरत नाही. त्याचा अर्थ इतकाच, की नवे मुख्यमंत्री वा तिन्ही पक्षांचे श्रेष्ठी स्वपक्षातील वा अन्य कुठल्या पक्षातील कोणाला, मंत्रिपदाचे गाजर दाखवण्याचे राजकारण खेळणार नाहीत, असे गृहीत धरायला हरकत नसावी.
नव्या समारंभात राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे प्रत्येकी दहा मंत्री व तीन राज्यमंत्री असतील. तर काँग्रेसचे आठ मंत्री व दोन राज्यमंत्री असतील. थोडक्यात, प्रत्येक पक्षाच्या विधानसभेतील आमदारांच्या संख्येचे समीकरण मांडून सत्तापदांची विभागणी झालेली आहे. मोठा पक्ष म्हणून सेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलेले आहे. आता जी सवड राहिलेली आहे, तिचा उपयोग करून प्रत्येक पक्षामध्ये आपापली मंत्रिपदी वर्णी लागावी म्हणून जोरदार प्रयास चालू असल्याची बातमी आहे. त्यातही नवे काही नाही. कधीच मंत्रिपद उपभोगलेले नाही, अशांना कुठलेही खाते वा किमान राज्यमंत्रिपदही चालू शकते. तर ज्यांनी यापूर्वी मंत्रिपदे उपभोगली आहेत, त्यांना खाते व अधिकाराचे वजन मिळावे, अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.
ज्येष्ठ नेत्यांना ठरावीक मंत्रालय वा खाते मिळावे, अशीही अपेक्षा असेल. ज्या महत्त्वाच्या खात्यांमार्फत खरे सरकारी निर्णय होतात व धोरणे प्रभावित होतात, अशाच खात्यांसाठी ज्येष्ठांची स्पर्धा चाललेली असते. त्यापेक्षा कमी अधिकाराचे वा दर्जाचे खाते म्हणजे त्यांना अवमानही वाटत असतो. म्हणूनच उपमुख्यमंत्रिपद, अर्थ, गृह, महसूल, नागरी विकास या खात्यांची महत्ता अधिकच असते. त्यावरून विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये म्हणूनच रस्सीखेच चालल्याच्या बातम्या आहेत. गृह, अर्थ वा महसूल अशा खात्यांचा कारभार राज्यव्यापी असल्याने त्यांची तुलना मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराशीही होत असते. म्हणूनच, सगळी स्पर्धा आहे; पण एकदा हा विषय संपला, म्हणजे कारभार सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा करावी; पण तसेही होईल, अशी खात्री देता येत नाही. प्रत्येक पक्षात किमान अर्धा डझन वंचित असतील व त्या असंतुष्टांची समजूत घालणे पुढल्या काळात श्रेष्ठींसाठी डोकेदुखी होणार आहे; पण तो पक्षांतर्गत विषय असून जनतेला पूर्ण आकाराचे सरकार मिळेल, ही बाब आपल्यासाठी मोलाची असेल.
