नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : रुपी बँक : बँकेतील ठेवीदारांना त्यांचे मुदत ठेवीचे पैसे लवकरच परत मिळतील. अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत दिल्याची माहिती खासदार गिरीश बापट यांनी दिली आहे.
लोकसभेतील चर्चेपूर्वी आपण सीतारामन यांची भेट घेऊन याच विषयावर चर्चा केली होती याकडे लक्ष वेधून बापट म्हणाले की रूपी,पीएमसी व गुरू राघवेन्द्र सारख्या लहान बॅकांतील ठेवीदारांनाही पैसे परत मिळतील असेही अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.
"डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी काॅर्पोरेशन ॲक्ट" हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रुपी बँके सारख्या लहान बँकातील पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पैसे नव्वद दिवसात परत मिळतील असे आश्वासन दिले.
काही छोट्या सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यातील ठेवीदारांना मुदत ठेवीचे पैसे परत मिळत नाहीत. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक आहे. त्यांचा या विधेयकामुळे फायदा होईल. असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
अर्थमंत्र्यांची भेट दरम्यान विलीनीकरणाचा मुद्दाही मांडला. त्यावेळी येत्या दोनतीन दिवसात रुपी बँकेचे प्रशासक व अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांशी बैठक करून विलीनीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा आपण प्रयत्न करू असे आश्वासनही सीतारामन यांनी दिल्याचे बापट यांनी सांगितले.
गेली आठ वर्षे रुपी बँक विलीनीकरणाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळे बँकेच्या अनेक ठेवीदारांच्या समोर आर्थिक अडचण उभी राहिली आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालय व रिझर्व बँकेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केल्याचे बापट म्हणाले. बँकेचे प्रशासकीय मंडळ विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करत असून त्यासाठी रिझर्व बँकेला विलीनीकरण लवकर होण्यासाठी आवश्यक त्या योग्य सूचना द्याव्यात अशी विनंतीही केल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या आठ वर्षात या बँकेने ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल केले असून सलग पाच वर्षे बँक नफ्यात असून एकूण ७० कोटीहून अधिक परिचलनात्मक नफा बँकेने मिळवला आहे. सुमारे तेराशे कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेकडे आहेत.
बँकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तिचे लघु वित्तीय बँकेत रूपांतर करण्यासही आमची हरकत नाही.ते शक्य नसल्यास रिझर्व बँकेने रुपी बँकेला पुन्हा बँकींग परवाना द्यावा. बँकेतील ९९% ठेवीदारांच्या ७२० कोटी रुपयांच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत व पाच लाखावरील ठेवीदारांची संख्या सुमारे ४००० आहे मात्र त्या़ंच्या एकूण ठेवीची रक्कम ५८० कोटी इतकी आहे. अशा परिस्थितीत विलीनीकरण किंवा लघु बँकेत रूपांतर न झाल्यास बँकेचे पुनुरूज्जीवन करणे सोयिस्कर ठरेल, अशी बाजू मांडल्याचे बापट म्हणाले.
बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने तिचे बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विलीनीकरण करणे योग्य ठरेल. त्याचा बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. उलट बँक ऑफ महाराष्ट्राचा व्यावसायिक लाभ होईल असा दावा करीत दोन्ही बँकांची मध्यवर्ती कार्यालय पुण्यातच आहेत त्यांचा ग्राहक वर्ग आणि कार्यपद्धती परस्परांना पूरक आहे. म्हणून रुपी बँकेचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती केल्याचे बापट म्हणाले.
हे ही वाचलं का?
https://youtu.be/DhLiNLMUVLU