लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने वाढत्या लोकसंख्येस आळा घालण्यासाठी ठरविले. तशा कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आणि त्यावर जनतेची मते मागविली. त्यानंतर यूपी सरकारवर टीका होऊ लागली. अशा कायद्याची गरज नाही, सरकार चुकीचे पाऊल उचलत आहे, हा कायदा अन्यायकारक आहे… अशा टीकांचे परीक्षण आणि विवेचन.
लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यावरून उत्तर प्रदेशवर टीका करणारे म्हणतात की, लोकसंख्या वाढत असली, तरी गेल्या निदान 30-40 वर्षांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर सातत्याने कमी होत आला आहे. यासाठी सरकारने (1975, आणीबाणीचा अपवाद सोडल्यास) कोणतीही सक्ती, जबरदस्ती केलेली नाही.
सर्व भर आर्थिक विकास, लोकशिक्षण, प्रबोधन या मवाळ उपायांवर राहिला आहे. परिणामी, लोकांनी स्वेच्छेने आपल्या कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवला आहे. वरील उपाय अधिक जोमाने वापरल्यास नजीकच्या भविष्यकाळात लोकसंख्या सर्वार्थाने समाधानकारक राहू शकेल. कोणत्याही कायद्याची जबरदस्तीची गरज नाही. सरकारने हा कायदा करण्याच्या भरीस पडू नये.
टीकाकार असेही सांगतात की, चीनने केलेल्या चुका आपण करू नयेत. 'प्रत्येक कुटुंबास फार तर एक मूल' हा कायदा चीनने अत्यंत निर्दयतेने 30-40 वर्षे राबविला. परिणाम असा झाला की, लोकसंख्येमागे तरुणांचे प्रमाण कमी झाले. कामगारांचा तुटवडा झाला. कारण, देश म्हातारा झाला. धोरण उलट फिरविणे (यू टर्न) चीनला भाग पडले. भारत देश अजून तरी तरुण आहे. सरकारने चुकीचे कायदे करून देशाला म्हातारे करू नये.
साधारण येत्या 30-40 वर्षांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर कमी-कमी होत आला आहे, हे खरे आहे. तथापि वाढीच्या दरातील घट अजूनही समाधानकारक, पुरेशी नाही. शिवाय वाढीचा दर थोडासा सुसह्य होण्यासाठी आपल्याला निदान 30 वर्षे लागली हे विसरू नये.
या गतीने आपली लोकसंख्या स्थिर होण्यासाठी (टीकाकारांच्या मनातील) नजीकचा भविष्यकाळ कदाचित आणखी वीस-तीस वर्षांनी येणे शक्य आहे. परंतु नक्की नाही. या वीस-तीस वर्षांमध्ये आपली एकूण लोकसंख्या 160 कोटींपर्यंत जाईल त्याचे काय? 2050 पर्यंत आपली लोकसंख्या 160 कोटी होणे शक्य आहे.
हा युनोचा अधिकृत अंदाज आहे. 150-160 कोटी या अवाढव्य लोकसंख्येस पुरेसे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि कामगारांना रोजगार पुरविण्यासाठी देशाला किती प्रचंड मेहनत करावी लागेल, विकास साधावा लागेल, याचा पुरेसा विचार झाल्याचे जाणवत नाही. यासाठी लोकसंख्या नैसर्गिकदृष्ट्या आपोआप तीस वर्षांत स्थिर होण्याची वाट न पाहता सरकारने कायदा करणेच योग्य दिसते.
सरकारच्या दृष्टीने व समाजाच्या दृष्टीनेसुद्धा दरवर्षी लोकसंख्येमध्ये पडणारी एकूण भर आणि त्यामुळे डोईजड होत जाणारी एकूण लोकसंख्या ही सर्वात चिंताजनक गोष्ट असते. कारण, या खाणार्या तोंडाना अन्न आणि इतर सर्व आवश्यक गोष्टी पुरविणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची असते. त्यासाठी सरकारी खजिन्यावर अवास्तव ताण पडू नये, हे पाहणे सरकारला आवश्यक असते.
आपल्या देशात 1981 पासून 2021 पर्यंत दर दहा वर्षांनी एकूण लोकसंख्येमध्ये पडलेली भर येणेप्रमाणे होती. 1981-91 मध्ये 17 कोटी, 1991-2001 मध्ये 18 कोटी, 2001-11 मध्ये पुन्हा 18 कोटी, 2011-21 मध्ये निदान 17 कोटी अंदाजे, 2021-31 मध्ये 13 कोटी अंदाजे आणि 2031-41 मध्ये मात्र 9 कोटी. त्यामुळे वाढीचा दर जरी कमी असला, तरी मुळात एकूण लोकसंख्या (बेस) प्रचंड असल्यामुळे दरवर्षी अगदी एक टक्का वाढसुद्धा चिंताजनक ठरते. आपण दरवर्षी साधारण एक ऑस्ट्रेलिया नवीन जन्माला घालत आहोत.
टीकाकारांच्या मते उत्तर प्रदेशच्या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी अन्यायकारक, निर्दयी, कठोर आहेत. वास्तविक पाहता या प्रस्तावित कायद्यामध्ये लोकांनी आपले कुटुंब मर्यादित ठेवण्यासाठी काही सौम्य मवाळ उपाय सुचविले आहेत. उदा. एकच मूल असलेल्या कुटुंबांना काही सवलती, उलट दोनपेक्षा जास्त मुले होऊ देणार्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी नाकारणे, निवडणूक लढविणे व सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ नाकारणे इ. मवाळ उपायांना टीकाकार दंडात्मक उपाय म्हणतात, ते योग्य वाटत नाही. कारण, येथे कसलीही सक्ती नाही.
चीनप्रमाणे सक्तीने गर्भपात, तुरुंगवास इ. उपाय तर मुळीच नाहीत. शिवाय ज्यांना कसलीही सरकारी मदत/नोकरी इ. नको असेल त्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले मुलांना जन्म देण्यावर बंदी नाही. ते स्वतःच्या जबाबदारीवर कुटुंब वाढवू शकतात; मात्र त्यांची जबाबदारी सरकार घेणार नाही इतकेच! एकूणच सर्व टीका या कायद्याचे स्वरूप, हेतू आणि आवश्यकता विचारात न घेताच केलेली दिसते.
उत्तर प्रदेशची दुर्दशा
उत्तर प्रदेश हे सर्व प्रकारच्या आर्थिक व सामाजिक समस्यांनी जर्जर झालेले राज्य आहे. आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कोणताही निकष लावला, तरी उ. प्र. अगदी तळाशी, शेवटून पहिले किंवा दुसरे राज्य आहे. दारिद्रड्याचे प्रचंड प्रमाण (साधारण 30 टक्के) (महाराष्ट्र 17 टक्के, गोवा 5 टक्के), दरडोई उत्पन्न 74000 (33 पैकी 31 वा क्रमांक), साक्षरता 58 टक्के (शेवटून पाचवा क्र.) अखिल भारतीय पेक्षा (74 टक्के) कमी, शहरी बेरोजगारी 2018 मध्ये 10 टक्के पेक्षा जास्त, पोट भरण्यासाठी लाखो कामगार मुंबई, गुजरातमध्ये जगतात. मानवी विकास निर्देशांक 2019 मध्ये 36 पैकी 35 वा क्रमांक.
लोकसंख्या (23 कोटी) मात्र भारतीय राज्यांमध्ये सर्वात जास्त. लोकसंख्या वाढीचा दरसुद्धा 2011-21 मध्ये सर्व राज्यांमध्ये जास्त (दरसाल 1.69 टक्के). अशी सर्व प्रकारे दारुण अवस्था असल्यामुळे आर्थिक विकास, लोकशिक्षण या दीर्घसूत्री मार्गाने लोकसंख्येस आळा बसण्याची आणखी 20-30 वर्षे वाट बघणे त्या राज्याला परवडणारे दिसत नाही. त्यामुळे विकासाच्या आड येणारा लोकसंख्या वाढ या घटकास कायदा करून (मात्र मवाळ मार्गाने) अटकाव करणे आवश्यक आहे. तेच उ. प्र. सरकारने केले. भारत सरकारनेसुद्धा असा कायदा करणे अयोग्य नाही. शिवाय भविष्यात हा कायदा आणखी बदलता येईल.
लोकसंख्येसंदर्भात आवश्यक ते आणि तेथे विविध कायदे सरकारने यापूर्वी केलेले आहेतच. उदा. देशामध्ये मुलींची संख्या कमी होऊ नये म्हणून गर्भलिंग तपासणीस कायद्याने बंदी घालणे, मुलगी जन्मल्यास तिचा विमा करणे, मुलींना शिक्षण मोफत देणे इ. मग, उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका करण्याचे काहीही कारण नाही.
