मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावली, अशी खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या 127 व्या घटनादुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना या विधेयकाचे त्यांनी स्वागत केले. अनेक मुद्द्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत.
त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, असे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण देण्याचे अधिकार हेे राज्य सरकारचे आहेत, अशी सुधारणा मंगळवारी लोकसभेत करण्यात आली. राज्यसभेतही ती होईल. आरक्षणाबाबत आता निर्णय झाला आहे.
राज्य सरकारने क्षणाचाही विलंब न लावता विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर तत्काळ आयोगाला सुचना कराव्यात व आयोगावर कमीत कमी मराठा समाजातील जुने व अनुभवी चार सदस्य नियुक्त करून एका कालमर्यादेत अहवाल घेऊन मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
