सातारा पुढारी वृत्तसेवा : सातारा जिल्हा बँक : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमुळे देशातील सर्व जिल्हा सहकारी बँका आता केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली आल्या आहेत. हा कायदा १ एप्रिल २०१९ पासून लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीबाबत पुन्हा एकदा संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
सहकारी कायद्यानुसार निवडणुका घ्यायच्या की नवीन कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वाट पाहायची? यावर मार्ग काढण्यासाठी खासदार शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार मंत्रिमंडळाने आठजण सदस्य असलेल्या एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती आठ दिवसात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतरच राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बँकांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय होणार आहे..
मे २०२० रोजी सातारा जिल्हा सहकारी बँक ची मुदत संपली होती. मात्र तेव्हापासूनच राज्यावर कोरोनाचे संकट घोंघावू लागल्याने सातारा यासह सर्वच जिल्हा सहकारी बँकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकांना राज्य सरकारने तब्बल पाच वेळा स्थगिती दिली होती.
मात्र आता कोरोनाचा जोर ओसरला असल्याने राज्य सरकारने पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्याप्रमाणे कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधक अरुण काकडे यांनी जिल्हा बँकेकडून त्यांच्याकडे असलेले ठराव मागून मतदारयादी तयार केली आहे. त्या यादीनुसार सध्या सातारा जिल्हा बँक साठी १९६३ संस्था मतदान करणार आहेत.
कच्ची मतदार यादी दि. ३ सप्टेंबर रोजी लागणार आहे. त्यानंतर त्यावर हरकती व सुनावणीसाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र त्यापूर्वीच बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट लागू झाल्यानंतर त्याचे पालन करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेकडून सातारा जिल्हा बँकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीचे करायचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
केवळ साताराच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर व अन्य जिल्हा बँकेवरही याचा परिणाम होणार आहे. बँकिंग रिगुलेशन ॲक्ट लागू होऊन आता पाच महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. तसेच हा कायदा सक्तीने लागू करण्याचे आदेश आहेत. हा पेच सोडवण्यासाठी आता खुद्द खा. शरद पवार यांनीच पुढाकार घेतला आहे. यासाठी ८ तज्ज्ञ सदस्यांची कमिटी नेमली आहे.
जिल्हा बँकेची मुदत गेल्यावर्षी संपली आहे. तर हा कायदा आता लागू झाला आहे. आता निवडणुका घेतल्यावर न्यायायलात कोणत्या प्रकारची याचिका दाखल होऊ शकते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर राज्य सरकारने काय करावे.
तात्पुरत्या स्वरूपात उपविधी दुरुस्त्या करून हा कायदा लागू करणे किती इष्ट ठरते. यासह अन्य बाबींवर ही कमिटी चर्चा करणार आहेत. यानंतर ८ दिवसात ही कमिटी आपला अहवाल राज्य सरकारला देणार आहे. त्यानंतरच निवडणुकीचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात सध्या तरी वेट अँड वॉच अशी परिस्थिती आहे.