पुढारी ऑनलाईन डेस्क : गतिमंद मुलींना जन्म दिल्याबद्दल पत्नीवर अत्याचार करणार्या पती, सासू आणि वहिनीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले. न्यायालयाने तिघांनाही एक वर्षाचा कारावास आणि प्रत्येकी २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा आणि एस. रचय्या यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. दरम्यान, तीन आरोपींची पीडितेचा खून केल्याच्या आराेपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
पीडीत महिलेचे ६ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. तिने दोन गतीमंद मुलींना जन्म दिला हाेता. यानंतर पती, सासू आणि वहिनीकडून पीडितेवर अत्याचार करण्यास सुरुवात झाली. एक दिवस दिवशी पीडितेने पतीकडे पैसे मागितले. यावेळी पतीने शिवीगाळ करून तिला मारहाण केली.काही वेळाने सासू आणि वहिनीने तिला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी रॉकेलचा कॅन आणून तिच्या अंगावर ओतले आणि तिला पेटवून देण्यात आले. पीडितेने आरडाओरडा सुरू केल्यावर पतीने तिच्या अंगावर पाणी टाकून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. तिला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. उपचार सुरू असताना तिचा मृत्यू झाला हाेता.
तीन आरोपींनी पीडितेचा छळ केला आणि तिचा खून केला, हे सिद्ध करण्यात फिर्यादी अपयशी ठरल्याचे सत्र न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा विचार करताना विवाहानंतर दोन गतीमंद मुलींना जन्म दिला त्यानंतर पीडितेचा आरोपीकडून छळ करण्यात आला, हे निर्विवाद सत्य असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर गतीमंद मुलींना जन्म दिल्याने महिलेचा छळ केल्याप्रकरणी सासू, वहिनी आणि पतीला उच्च न्यायालयाने कलम ४९८ अ अन्वये दोषी ठरवले.
सासू आणि वहिनी यांना कलम ५०४ (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान) नुसार दोषी ठरवण्यात आले. पतीला कलम ३२३ (स्वेच्छेने दुखापत करणे) अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले. सासूचे वय ७० वर्षे आहे. तसेच गतीमंद मुली तिन्ही आरोपींसोबत राहतात, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने तिघांनाही एक वर्षाचा कारावास आणि प्रत्येकी २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील विजयकुमार माजगे यांनी तर आरोपींच्या वतीने वकील सीएन राजू यांनी युक्तीवाद केला.
हेही वाचलंत का ?