पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमधील ५ स्थायी सदस्यांनी आपले राजकीय उद्देश साध्य करण्यासाठी मागील ७५ वर्ष 'व्हिटो ' अधिकाराचा ( veto power ) वापर केला आहे. दुसर्या महायुद्धवेळी असणारी ही मानसिकता आहे. या अधिकाराबाबत दुटप्पीपणा सोडून भविष्यातरी सर्वांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. नवीन स्थायी सदस्यांनाही 'व्हिटो' अधिकार देण्यात यावा, अशा शब्दात संयुक्त राष्ट्र (युनो) मध्ये 'व्हिटो पॉवर'बाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
संयुक्त राष्ट्रमधील भारताचे उप स्थायी प्रतिनिधी आर. रवींद्र यावेळी म्हणाले की, सध्या 'व्हिटो' विशेषाधिकार हा संयुक्त
राष्ट्रच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्य असणार्या देशांनाच आहे. हे पाच देश आपले राजकीय उद्देश साध्य
करण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करतात. हे संयुक्त राष्ट्रमधील समानतेच्या उद्देशाविरोधात आहे. त्यामुळे अशा विशेषाधिकाराबाबत समान संधी असावी. त्यामुळे स्थायी सदस्यांनाही 'व्हिटो' अधिकार दिले जावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासंदर्भात आफ्रिकेतील बंधु आणि भगिनींशी चर्चा करताना 'व्हिटो' अधिकार रद्द करावा, अशी मागणी होत असते.
दुसर्या महायुद्धवेळी असणारी ही मानसिकता आहे. अशा प्रकारच्या अधिकाराबाबत एकतर सर्वांशी समान संधी मिळावी, नाहीतर नवीन स्थायी सदस्यांना तरी 'व्हिटो' अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. भविष्यात तरी अशी दुटप्पी भूमिका सोडून काही विशिष्ट देशांनाच राजकीय फायदा होईल, असे निर्णय बदलले जातील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केला.
'व्हिटो' हा संयुक्त परिषदेतील स्थायी सदस्यांना असणारा विशेषाधिकार आहे. याचा अर्थ मी परवानगी देत नाही असा आहे. सध्या सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि ब्रिटन या देशांना 'व्हिटो' अधिकार आहे. जर एखाद्या देशाला स्याथी सदस्यांचा निर्णयाला विरोध असेल तर संबंधित देशाचा सदस्य 'व्हिटो' वापर करतो आणि निर्णय रोखतो. युक्रेनवरील हल्ल्यापूर्वी रशियाने याचा वापर केला होता. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशाने युक्रेनच्या समर्थनात मतदान केले होते. तर रशियाने 'व्हिटो' चा वापर करुन हा प्रस्ताव रोखला हाेता.
हेही वाचा :
