देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील ऊर्जा विभागात पायाभूत सुविधांसाठी ६५०० कोटी रुपयांच्या महावितरणच्या कामांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल एक डिसेंबर पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी महावितरणच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे हाती घेतली आहेत. २००७ ते २०१४ या काळात १२ हजार कोटी रुपयांची कामे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांतर्गत झाली. २०१४ ते २०१९ या काळात दुसऱ्या फेजअंतर्गत ६५०० कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. याअंतर्गत ११ केव्ही हायव्होल्टेज वायर, ट्रान्सफॉर्मर, नवीन वीज उपकेद्र उभारणीचा समावेश होता.
२०१९ नंतर महावितरणच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ३३८७ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव ऊर्जा विभागास सादर झाले. मात्र, १२ वर्षांत १९ हजार कोटी रुपयांची कामे झाली असून तीच कामे पुन्हा का करायची? तीच कामे पुन्हा का काढली? याच चौकशी करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या कामांत अनियमितता असल्याचे समोर आले. तसेच काही अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी संगनमताने २ कोटींची बिले काढल्याचे समोर आले आहे. यांसह अन्य माहितीच्या आधारे सखोल चौकशी करून संबधितांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश राऊत यांनी दिले. फडणवीस सरकारमध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे हे ऊर्जामंत्री होते. त्यांच्या काळातील या कामांची चौकशी सुरू झाल्याने त्यात काय निष्पन्न होते हे पहावे लागेल.
जलयुक्त शिवार ही योजना फडणवीस यांच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. या योजनेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करून चौकशी समिती नेमली. या समितीचा नेमका अहवाल काय आला याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. सरकारने क्लिन चीट दिल्याचा दावा सरकार करत आहे तर अशी कुठलीही क्लिनचीट दिलेली नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे.
फडणवीस यांच्या काळातील पायाभूत सुविधा विकासांच्या कामांची तपासणी करण्यासाठी महावितरणचे वित्त संचालक रवींद्र सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात महावितरणचे संचलन संचालक, प्रकल्प संचालक, पायाभूत सुविधा मुख्य अभियंता, परिमंडळांचे मुख्य अभियंता यांची समिती तयार केली आहे. ही समिती १ डिसेंबर पर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे.