पुणे-बंगळूर महामार्ग : महामार्गाचे रुंदीकरण, दुरुस्तीला प्राधान्य आवश्यक! | पुढारी

पुणे-बंगळूर महामार्ग : महामार्गाचे रुंदीकरण, दुरुस्तीला प्राधान्य आवश्यक!

कोल्हापूर ; सुनील कदम : सद्य:स्थितीत नवीन पुणे-बंगळूर महामार्ग यापेक्षा वापरात असलेल्या महामार्गाचे रुंदीकरण आणि दुरुस्तीची सर्वाधिक गरज आहे. कारण, या महामार्गाचे बांधकाम करताना झालेल्या चुकांमुळे पावसाळ्यात सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या शेकडो गावांना भयावह महापुराचा सामना करावा लागतो.

तत्कालीन पंतप्रधान, दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यावेळी महामार्गावर कोल्हापूरजवळील नागाव ते सरनोबतवाडीदरम्यान उड्डाणपूल प्रस्तावित होता. उड्डाणपुलावरून कोल्हापुरात प्रवेशासाठी तावडे हॉटेलपासून उड्डाणपुलाचा एक फाटा शहरात प्रवेश करण्यासाठी प्रस्तावित होता. तर दुसरा सरनोबतवाडी येथून शहरात येणार होता. सांगलीकडे जाण्यासाठीही उड्डाणपुलाचा एक फाटाच सोडण्यात येणार होता.

मात्र, महामार्ग प्राधिकरण अधिकार्‍यांनी जादा खर्चाच्या कारणावरून हा प्रस्ताव रद्द केला. परिणामी, पंचगंगा पुलापासून ते उत्तरेच्या बाजूने प्रचंड भराव पडत गेला आणि पंचगंगेच्या पावसाळ्यातील परंपरागत प्रवाह मार्गात जवळपास चार किलोमीटर लांब जणू बांधच घातला गेला. त्यामुळे महापुराचे पाणी साचून आजूबाजूच्या परिसरात पसरते.

चौपदरीकरण होत असताना वाठार ते येलूरदरम्यान वाठार आणि तांदूळवाडी या दोनच ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्यात आले आहेत. उर्वरित मार्गावर जवळपास दहा ते पंधरा फुटांचा भराव टाकून काम केले आहे. कणेगाव येथे वारणा नदीवर एक जुना आणि एक नवीन असे दोन पूल आहेत. मात्र, नदीपात्राच्या उत्तरेला येलूरपर्यंत आणि दक्षिणेला वाठारपर्यंत मोठ्या प्रमाणात भराव टाकला आहे. या भरावामुळे वारणेला मोठ्या प्रमाणात महापूर आल्यानंतर ते प्रचंड पाणी केवळ पुलाखालून पलीकडे वाहून जाऊ शकत नाही. ते उत्तरेला तांदूळवाडी-येलूरपर्यंत आणि दक्षिणेला किणी-घुणकी-वाठारपर्यंतच्या शिवारात पसरते. त्यामुळे वाहतूक खोळंबण्याबरोबरच महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची हजारो एकर शेती पाण्याखाली जाऊन प्रचंड नुकसान होते.

पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांना महापूर आला की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बारा आणि सांगली जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील लोकसंख्या, शेती, रस्ते, घरे, पाणी योजना, वीज वितरण यंत्रणा बाधित होते. 2005, 2019 आणि यंदा आलेल्या महापुरावेळी या दोन जिल्ह्यांचे मिळून झालेले नुकसान तिन्ही वेळेला प्रत्येकी दहा हजार कोटी रुपयांचे आहे. सांगली आणि कोल्हापूरची मुख्य बाजारपेठ उद्ध्वस्त होते. जवळपास दीड लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागते. शेती उत्पादनांची तर माती होते. महापुराचे स्वरूप इतके भयंकर असते की, संयुक्‍त राष्ट्र संघाने 2019 साली कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत आलेल्या महापुराची दखल घेतली होती.

या सगळ्या बाबी विचारात घेता, पुणे-बंगळूर महामार्गाची तातडीने दुरुस्ती आणि रुंदीकरणाची गरज अधोरेखित होते. हा महामार्ग म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणारी वाहिनी आहे. त्यामुळे पावसाळा किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने महामार्ग पंधरा-पंधरा दिवस बंद पडणेे परवडण्यासारखे नाही. शिवाय, दरवर्षी महापुराने होणारे हजारो कोटींचे नुकसानही टाळण्याची आवश्यकता आहे.

त्यासाठी कराडपासून ते कोल्हापूरपर्यंत आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारून या महामार्गाचे काम नव्याने करण्याची गरज आहे. यापूर्वी या महामार्गाचे काम करताना ज्या ज्या ठिकाणी भराव टाकण्यात आले, ते सगळे काढून टाकून आवश्यक तेथे छोट्या-मोठ्या मोर्‍या आणि उड्डाणपूल उभारणे आवश्यक आहे.

हा महामार्ग देशातील सर्वाधिक वाहतूक असलेला मार्ग आहे. दिवसाकाठी या मार्गावरून दीड ते दोन लाख वाहने ये-जा करतात. मात्र, अजूनही या महामार्गापैकी कोल्हापूर ते सातारा हा महामार्ग चौपदरीच आहे. सातारा ते पुणे महामार्गाचे सहापदरीकरण झाले आहे; पण निकृष्ट कामांमुळे हा रस्ता धोकादायक बनला आहे. या बाबी विचारात घेऊन तसेच या महामार्गावरील प्रचंड वाहतूक विचारात घेऊन संपूर्ण महामार्गाचे तातडीने आठपदरीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन पुणे-बंगळूर महामार्ग बांधण्यापेक्षा आहे त्या महामार्गाच्या दुरुस्तीला व रुंदीकरणाला प्राधान्य द्यावे, अशी या भागातील सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

खर्चाचा लेखाजोखा मांडण्याची गरज!

नव्या पुणे-बंगळूर महामार्गासाठी 40 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र, सध्या वापरात असलेल्या महामार्गाच्या पुुण्यापासून बंगळूरपर्यंतच्या आठपदरीकरणासाठी केवळ पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या दोन्ही खर्चांपेक्षा महामार्गाच्या सध्याच्या चुकीच्या बांधकामामुळे या भागातील लोकांचे होत असलेले नुकसान विचारात घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक वर्षी महापूर आला की, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतीसह नागरिकांचे जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते, ते विचारात घेणे आवश्यक आहे.

Back to top button