मुंबई ; नरेश कदम : राज्य विधिमंडळाच्या 353 सदस्यांना स्थानिक विकास निधी 100 टक्के वितरीत करण्यास अर्थ विभागाने मंजुरी दिली आहे. तसेच तीन कोटीवरून आमदार निधी चार कोटी रुपये करण्यात आला असून या वाढीव एक कोटीच्या निधीस हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणी मंजूर झाल्यानंतर वितरीत करण्यात येणार आहे.
कोरोनाच्या कालखंडात पहिले एक वर्षे आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीला 60 टक्के कात्री लावण्यात आली होती. तसेच 40 टक्के निधीही कोरोनावरील वैद्यकीय उपाययोजनांसाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना देण्याचे आदेश अर्थ विभागाने काढले होते. त्यात वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र एक वर्षानंतर मतदारसंघातील विकासकामांसाठी स्थानिक विकास निधी खर्च करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदारांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. तेव्हा आमदार निधी स्थानिक विकास कामांवर खर्च करण्याची परवानगी अर्थ विभागाने दिली. परंतु आमदार निधी ला कात्री लावली होती.
मार्च 2021 मध्ये आमदारांच्या स्थानिक निधीसाठी 1 हजार 101 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु आमदार निधीसाठी 529 कोटी रुपये अर्थ विभागाने वितरीत केले. मात्र 28 ऑक्टोबरपासून आमदारांचा स्थानिक विकास निधी 100 टक्के वितरीत करण्यास अर्थ विभागाने मान्यता दिली आहे.
353 विधिमंडळ सदस्यांना प्रती विधिमंडळ सदस्य दीड कोटी या प्रमाणे 529 कोटी रुपयांचे याआधीच वाटप झालेले आहे. उर्वरित दीड कोटी प्रत्येक विधिमंडळ सदस्याला वितरीत करण्याला आता मंजुरी दिली आहे. आमदारांचा स्थानिक विकास निधी तीन कोटीवरून चार कोटी करण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात या वाढीव निधीला पूरक मागण्याद्वारे मंजूर करण्यात येईल.
1 जानेवारी 2022 रोजी भाई जगताप, रामदास कदम, अमरीश पटेल, अरुण जगताप, प्रशांत परिचारक, सतेज पाटील, गोपीकिसन बाजोरिया, गिरीश चंद्र व्यास हे विधानपरिषदेचे आठ सदस्य निवृत्त होत आहेत. या सदस्यांना प्रत्येकी दीड कोटी याआधी वितरीत केले आहेत. आता प्रत्येकी 75 लाखांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.
