आत्महत्येच्या प्रकरणांत 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये 10 टक्के वाढ झाल्याचे एनसीआरबीच्या आकडेवारीवरून दिसते. आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 24.6 टक्के प्रमाण रोजंदारीवरील मजुरांचे आहे. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका या वर्गातील लोकांनाच बसला होता.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोने (एनसीआरबी) जाहीर केलेली 2020 मधील आत्महत्या आणि दुर्घटनांमध्ये झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कारण, कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या परिणामांची विशेषतः मानसिक परिणामांची माहिती त्यातून मिळते. कोरोना महासंसर्ग आणि लॉकडाऊन यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे बिघडून गेले. मन आणि मेंदू कमकुवत असलेल्या लोकांना हे सहन करणे खूपच मुश्कील झाले असणार.
एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीवरून असे स्पष्टपणे दिसून येते की, आत्महत्येच्या प्रकरणांत 2019 च्या तुलनेत 10 टक्के वाढ झाली. 2020 मध्ये आत्महत्यांच्या एकूण 1,53,053 घटना घडल्या. हा आकडा 1967 नंतरचा सर्वाधिक ठरला आहे. आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 24.6 टक्के प्रमाण रोजंदारीवरील मजुरांचे आहे.
लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका या वर्गातील लोकांनाच बसला होता. परंतु, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढीची टक्केवारी पाहिल्यास सर्वाधिक वाईट परिणाम झालेला समाजघटक म्हणजे विद्यार्थीवर्ग होय, असे लक्षात येते. दरवर्षी आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये सामान्यतः 7 ते 8 टक्के विद्यार्थी असतात. परंतु, 2021 मध्ये ही टक्केवारी 21.2 एवढी नोंदविली गेली आहे.
वास्तविक, लॉकडाऊनमुळे ज्या प्रकारे अचानक सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद झाली, त्याचा मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. अभ्यासावर तर परिणाम झालाच, शिवाय शाळा-कॉलेजच्या वातावरणालाही मुले मुकली. मित्र-मैत्रिणींच्या गाठीभेटी थांबल्या आणि त्यांचे संपूर्ण दैनंदिन जीवनच चार भिंतींमध्ये कैद झाले.
68 दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर जीवनाची सर्व क्षेत्रे सुरू होऊ लागली; परंतु शाळा आणि महाविद्यालये बंदच राहिली. ऑनलाईन क्लासेसच्या माध्यमातून शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाही डिजिटल उपकरणे प्राप्त न होऊ शकलेल्या मुलांची संख्याही कमी नव्हती. अशा विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले.
शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशातील 2.9 कोटी विद्यार्थी स्मार्ट फोन, कॉम्प्युटर आदी उपकरणे प्राप्त करू शकत नसल्याने शिक्षण व्यवस्थेपासूनच दूर फेकले गेले. अर्थात, लॉकडाऊनचा एक सकारात्मक पैलू असाही आहे की, 2020 मध्ये रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली. या संपूर्ण वर्षभरात अपघातांमध्ये एकूण 3,74,397 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. 2019 च्या तुलनेत हा आकडा 11.1 टक्क्यांनी कमी आहे.
कोरोना हे असे संकट होते, जे सध्या हयात असलेल्या कोणत्याही व्यक्‍तीने पूर्वी कधीच पाहिलेले नव्हते. याआधी बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी अशी महामारी आली होती आणि संपूर्ण जगभरात त्यामुळे कोट्यवधी लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. जागतिक संसर्गाचा हा फेरा चुकविण्यासाठी लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजना कराव्या लागल्या. जगाची शंभर वर्षांपूर्वीची आर्थिक चौकट आणि आजची आर्थिक चौकट यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
आजकाल काही दिवसांसाठी जरी कामकाज थांबले, तरी कोट्यवधींचे नुकसान होतेच, शिवाय वैयक्‍तिक पातळीवर त्याचा प्रचंड मोठा परिणाम होतो. हातावरचे पोट असलेले लोक आपल्या देशात बरेच आहेत. शिवाय मध्यमवर्गीयांमधील अनेकांनी या काळात नोकर्‍या गमावल्या. अनेकांच्या पगारात कपात करण्यात आली. या सार्‍याचा परिणाम 2020 मधील आत्महत्यांच्या आकडेवारीत दिसून येतो. शहरी नोकरदारांना या संकटाची झळ प्रचंड प्रमाणात बसली. ज्यांनी कर्ज काढून शहरात घर घेतले आहे, अशा अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या.
त्यापैकी काहीजणांनी कर्जासह घरच विकून टाकले, तर काहीजण हप्ते थकल्यामुळे पूर्णपणे खचून गेले. महामारीमुळे ज्यांनी सगेसोयरे गमावले त्यांच्यावर झालेल्या मानसिक परिणामांचाही विचार आपल्याला करावाच लागणार आहे. काही ठिकाणी मुलांनी दोन्ही पालक गमावले आहेत. भविष्यकालीन योजनांची आखणी करताना सरकारने अशा मुलांसाठी धोरणे लवचिक करायला हवीत. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची यापुढील वाटचाल रोजगाराभिमुख असेल, याचीही दक्षता घ्यायला हवी.
