ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याने पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. सबब आपण राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिली. मी राजकारणी नसल्यामुळे हृदयपरिवर्तन वगैरे होऊन राजीनामा परत घेण्याचा प्रश्नच येणार नाही, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. तायवाडे यांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे आयोगाच्या इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याच्या कामाला अद्याप प्रारंभसुद्धा झालेला नाही.
ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबनराव तायवाडे यांनी मोठी चळवळ उभारली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे.
राज्य शासनाला ओबीसी समाजाची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाची आहे. त्यारिता इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी हा डाटा उपयुक्त ठरणार आहे.
राजीनाम्यासंदर्भात बबनराव तायवाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. एकदोन दिवसात राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यायचे आहे. त्यांचे आरक्षण ३० टक्के होते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच आहे. त्यामुळे ओबीसींना २० टक्केच आरक्षण मिळणार आहे. तेसुद्धा सर्व जिल्ह्यांमध्ये सारखे मिळणार नाही. आमची मागणी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची आहे. त्याकरिता केंद्र सरकार यांच्याशी लढा द्यावा लागणार आहे. आयोगाचे सदस्य म्हणून राहिल्यास ओबीसी समाजासोबत बेइमानी करण्यासारखे होईल. २० टक्के आरक्षण मिळाल्यास टीकाही होऊ शकते. त्यापेक्षा राजीनामा देऊन २७ टक्क्यांसाठी आपण संघर्ष करणार असल्याचे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.