अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी अधिकारारुढ झालेल्या अहमदनगर अर्बन बँक मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेच्या नव्या संचालक मंडळाला सत्तेची चव चाखण्याआधीच रिझर्व्ह बँकेने जोरदार दणका ( अर्बनच्या नव्या संचालकांना दणका ) दिला आहे.
अर्बन बँकेला सहा डिसेंबरपासून कोणतेही नवे कर्ज देता येणार नाही, जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही, नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाही. वा बँकेची कोणतीही जुनी देणी देता येणार नाहीत. मालमत्ताही विकता येणार नाही, अशा नव्या निर्बंधांसह चालू व बचत खात्यांतून ठेवींच्या रकमेपैकी फक्त १० हजाराची रक्कमच संबंधितांना अदा करता येणार आहे. शिवाय बँकेचा कारभार करताना कोणताही निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी परवानगीनेच घ्यावा लागणार आहे.
मागील २०१४ ते २०१९ चे संचालक मंडळ बरखास्त करून रिझर्व्ह बँकेने अहमदनगर अर्बन बँकेवर प्रशासक नेमला होता. त्याचा सव्वा दोन वर्षांचा काळ संपण्याआधीच केंद्रीय सहकार निबंधकांनी राज्य सहकार प्राधिकरणाच्या मदतीने अहमदनगर अर्बन बँकेची नुकतीच निवडणूक घेतली. मागील बरखास्त केलेल्या सहकार मंडळातील जुने सात सदस्य व नवे ११ सदस्य असलेल्या सहकार मंडळानेच आता पुन्हा सत्ता मिळवली आहे.
या निवडणुकीतून बँक बचाव कृती समिती बाहेर पडल्याने सहकार मंडळाने एक हाती सत्ता काबीज केली. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि गुलाल उधळत सत्तेची दालने ताब्यात घेतली. पण ती घेऊन सहा दिवस होत नाही तोच रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी ( दि. ६ डिसेंबर) सायंकाळी जोरदार दणका (अर्बनच्या नव्या संचालकांना दणका देत ) नवे निर्बंध बँकेच्या कारभारावर लादले. त्यामुळे आता नव्या संचालक मंडळाला नवीन कर्ज वितरण ठेवी स्वीकारता येणार नाही व फक्त बँकेची थकीत कर्जाची वसुलीच करणे भाग पडणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने लादलेले निर्बंध म्हणजे अहमदनगर अर्बन बँकेचे बँकींग लायसन्स रद्द केल्याचा अर्थ कोणीही काढू नये. बँकेची वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी व प्रतिबंधासह बँकेचे कामकाज चालण्यासाठी निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध जारी राहणार आहेत. व त्यानंतर त्यांचा फेर आढावा रिझर्व्ह बँक घेणार आहे, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचलंत का?