पुढारी ऑनलाई: नोकरी मिळणे जितके अवघड आहे, तितकेच ते सोडणेही कठीण आहे. कोणतीही नोकरी सोडण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. तुमची नोकरी सोडण्याचे परिणाम तुम्हाला चांगले माहीत असले पाहिजेत. आता नोटीस पीरियड न देता तुमची नोकरी सोडणे तुम्हाला महागात पडू शकते. गुजरात अॅथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, नोटीस कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून नोटीस पीरियडमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाईल.
नोटीस पीरियड म्हणजे जेव्हा तुम्ही राजीनामा देता आणि कंपनीबद्दलची तुमची जबाबदारी किंवा कर्तव्य पार पाडत आणखी काही दिवस काम करता. जीएसटी प्राधिकरणाच्या ताज्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोटीस पीरियड पूर्ण केल्याशिवाय नोकरी सोडली तर त्याच्या पूर्ण आणि अंतिम पेमेंटवर 18 टक्के जीएसटी कापला जाऊ शकतो.
वास्तविक हे प्रकरण अहमदाबाद येथील अम्नेल फार्मास्युटिकल्स या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यापासून सुरू झाले. कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्याने तीन महिन्यांचा नोटीस पीरियड पूर्ण न करता नोकरी सोडल्यानंतर जीएसटी प्राधिकरणाने हा निर्णय दिला. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे नोटीस पीरियडबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. बहुतेक कंपन्यांमध्ये नोटीस पीरियड हा एक महिना ते तीन महिने असतो. या संदर्भात, जीएसटी प्राधिकरणाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'ही रक्कम जीएसटी कायद्यांतर्गत कर्मचार्यांच्या सूट अंतर्गत येत नाही, त्यामुळे नोटीस पीरियड पूर्ण करायचा नसल्यास 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. नोटीस पीरियड दरम्यानच्या वेतनावर हे शुल्क लागू होतील.
नोटीस पीरियडमध्ये कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पगारावरही जीएसटी भरावा लागेल. याशिवाय कंपनीला विमा आणि टेलिफोन बिल यांसारखे शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार असेल आणि त्यावर जीएसटी देखील भरावा लागेल. कर तज्ज्ञांच्या मते, निर्धारित नोटीस पीरियड पूर्ण न करता नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून जीएसटी वसूल करून सरकारच्या खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असेल. हा कर त्या कालावधीत कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या पगारासह इतर सर्व देयकांवर लागू होईल.
कर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्याने नोटीस पीरियड पूर्ण केला नसेल तरच पगारावरील जीएसटी वसूल केला जाऊ शकतो. अन्यथा, कंपनीला कर्मचाऱ्याच्या पगारावर जीएसटी भरावा लागेल. नोटीस पीरियड कर्मचार्यांना ऑफर लेटरमध्ये नमूद केलेला असतो, जो एक ते तीन महिन्यांपर्यंत असू शकतो. सध्या तरी हा निर्णय एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे की, सरसकट सगळय़ांसाठी लागू होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. तरी प्राधिकरणाच्या या निर्णयाबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत.
