ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा : इम्पेरिकल डाटा सादर करण्याबाबत केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक चालढकल केली आहे. त्यामुळेच आज आडनावावरून चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्व प्रकाराला भाजपची आरक्षणविरोधी भूमिकाच कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलच्या वतीने ठाण्यात निदर्शने करण्यात आली.
इम्पेरिकल डाटा सादर करणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण, केंद्र सरकारला ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल करावयाचे असल्याने राज्य सरकारला कमी वेळ देऊन हा डाटा गोळा करण्याची सूचना केली आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीचे खापर राज्य सरकारवर फोडण्याच्या प्रयत्नांच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, गृहनिर्माण व अल्पसंख्यांक मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या आदेशानुसार, शहराध्यक्ष आनंद परांजपे, महिला विभागिय अध्यक्षा ऋताताई आव्हाड, गटनेते नजीब मुल्ला, ओबीसी समन्वयक राज राजापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तथा ओबीसी सेलचे ठाणे शहराध्यक्ष गजानन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने ओबीसी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या ओबीसी कार्यकर्त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
यावेळी गजानन चौधरी यांनी सांगितले की, आडनावावरून ओबीसींचा घेतला जाणारा शोध हा चुकीचाच आहे. यात वाद नाही. पण, ही वेळ महाराष्ट्र सरकारवर मोदी सरकारनेच आणली आहे. संसदेमध्ये इम्पेरिकल डाटा ९९% योग्य असल्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मात्र हा डाटा चुकीचा असल्याचे सांगून ओबीसींशी द्रोह केला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडे वेळ कमी असल्याने चुकीच्या पद्धतीने आडनावावरून सर्वेक्षण करावे लागत आहे. या सर्व प्रकाराला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही.
मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात माफीपत्र सादर करून त्यांच्याकडे असलेला इम्पेरिकल डाटा सादर करावा; किंवा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ओबीसींना आरक्षण द्यावा; अन्यथा, ओबीसींच्या जनआक्रोशाला सामोरे जावे, असा इशाराही चौधरी यांनी दिला. तर, ओबीसी पंतप्रधान असतानाही जर आरक्षण मिळत नसेल तर ते दुर्दैवी आहे. अन् जर ओबीसींना आरक्षण देता येत नसेल तर मोदींनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक न्याय विभागाचे अध्यक्ष कैलास हावळे यांनी केली.
या आंदोलनात विद्यार्थी सेलचे अध्यक्ष प्रफुल कांबळे, सामाजिक न्याय विभागाचे अध्यक्ष कैलास हावळे, विक्रांत घाग, मन्सूर डोसांनी, समीर नेटके, राजेश कदम, आशिष खाडे, अश्विनी मोरे, रमेश नाडर, आक्षू गिरी, के. पी. आहद, प्रशांत उदमाने, मंगेश वाघे, रवी दाबके, एड. गणेश थोरात, एकनाथ जाधव , संदेश पाटील, राहू पाटील, राणी देसाई, रेणुका अलगुडे, मिना क्षिरसागर आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
हेही वाचलंत का?