मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस मर्यादित होत चालले आहे. खर्चिक विकासकामांवर वारेमाप खर्च, गरज नसलेले प्रकल्पांची अंमलबजावणी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मोठा भार, उत्पन्नाचे घटते स्त्रोत आदींमुळे श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर दिवसेंदिवस आर्थिक मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक कामकाजाला शिस्त लावताना नव्या आयुक्तांचा निवडणुकीपर्यंत कस लागणार आहे.(Latest Pimpri chinchwad News)
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन 2025-26 चा अर्थसंकल्प 6 हजार 256 कोटी 39 लाख रुपयांचा आहे. तितकेच उत्पन्न मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. जीएसटीचे दर कमी केल्याने जीएसटीचा परतावा कमी होणार आहे. स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश असल्याने तेथून वसुलीची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. करसंकलन विभागाकडून 1 हजार 50 कोटी रुपये जमा होतील, अशी मोठी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. मात्र, सहा महिन्यांत केवळ 606 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. बांधकाम परवानगी विभागाचे ही उत्पन्न समाधानकारक नाही. इतर विभागांकडून जमा होणार महसूल हा मोठा नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदानाचा हात आखडता घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रशासनाला वारंवार पाठपुरावा करावा लागत आहे. परिमामी, महापालिकेचे उत्पन्न घटत चालले आहे.
असे असताना प्रशासनाकडून खर्चिक, मोठ्या प्रकल्पांचा धडाका लावण्यात आला आहे. शहराला गरज नसलेल्या कामे व प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. रस्ते अरुंद करून पदपथ वाढविले जात आहे. रस्ते सुशोभिकरणावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. त्यासाठी ग्रीन बॉण्डद्वारे 200 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात आले आहे. साबरमती नदी सुधार प्रकल्पाच्या धर्तीवर पवना, मुळा व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांवर सर्वाधिक खर्च केला जाणार आहे. मुळा नदीसाठी 200 कोटींचे कर्ज म्युन्सिपल बॉण्डमधून उभारले आहे. त्यासाठी आणखी कर्ज काढण्यात येत आहे.
यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई, मोशी कचरा डेपोत बायोमायनिंग, महापालिकेची नवीन इमारत बांधणे, मोशीतील रुग्णालय, अर्बन स्ट्रीट डिजाईनने रस्ते सुशोभिकरण, हरित सेतू प्रकल्प, रुग्णालयांच्या मनुष्यबळावर खर्च, महापालिकेचे कामकाज ऑनलाईन, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदींवर मोठा खर्च करण्यात येत आहे. तसेच, महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तसेच, कंत्राटी व मानधनावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार व मानधनावर एकूण उत्पन्नाच्या 32 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च होत आहे.
खर्च वाढला मात्र, उत्पन्न वाढीवर तसेच, उत्पन्नाच्या नव्या स्त्रोत निर्मितीवर लक्ष न दिल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. खर्चाचा धडाका पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहिल्यास आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्त शेखर सिंह यांची नुकतीच बदली झाली असून, त्यांच्या जागी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर हे आयुक्त म्हणून आले आहेत. महापालिका निवडणुकीपर्यंत आर्थिक डोलारा सांभाळताना नव्या आयुक्तांचा कस लागणार आहे. त्यांना आर्थिक शिस्त सांभाळावी लागणार आहे. तसेच, निवडणुकीनंतर येणाऱ्या नव्या पदाधिकारी व नगरसेवकांना खर्चाचे गणित सांभाळून काम करण्याची वेळ येणार आहे, असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.
यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई, मोशी कचरा डेपोत बायोमायनिंग, चिंचवड येथेे महापालिकेची नवीन इमारत बांधणे, मोशीतील मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय, अर्बन स्ट्रीट डिजाईनने रस्ते सुशोभिकरण, हरित सेतू प्रकल्प, रुग्णालयांच्या मनुष्यबळ पुरविणे, महापालिकेचे कामकाज ऑनलाईन करणे, शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, शहरात विद्युत रोषणाई करणे, भुयारी मार्ग व ग्रेडसेरेटर बांधणे, प्रबोधन पर्वाच्या नावाने सुरू असलेली उधळपट्टी
अनेक मोठ्या व खर्चिक कामांना तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली. अनेक अनावश्यक कामांना प्राधान्य दिले. त्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेकडून विक्रमी प्रमाणात वारेमाप खर्च करण्यात आला. त्याला मोठा विरोध झाला. मात्र, त्यांनी कोणाला न जुमानता खर्चाचा सपाटा कायम ठेवला. काही ठराविक संस्थांना थेट आर्थिक मदत केली. मात्र, कार्यकाळ संपल्यानंतर बदली झाल्यानंतर त्यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याची कबुली दिली. भविष्यात आर्थिक शिस्त लावण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
नाशिक फाटा दुमजली उड्डाण पुलासाठी 160 कोटी रुपयांचे जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले आहे.
म्युन्सिपल बॉण्डमधून 200 कोटींचे कर्जाची रक्कम मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी वापरली जात आहे.
ग्रीन बॉण्डमधून 200 कोटी रुपयांचे कर्ज हरित सेतू प्रकल्पासाठी घेतले आहे.
मोशी रुग्णालयासाठी 550 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज घेण्यात येत आहे.
शहरात नवीन ड्रेनेजलाईन टाकणे, एसटीपीची क्षमता वाढविणे, मोशी कचरा डेपोत दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारणे, कासारवाडीत सांडपाण्याचा पुनर्वापर केंद्र उभारणे, पवना बंद जलवाहिनी, हरित सेतू, पवना, मुळा व इंद्रायणी नदी सुधार या प्रकल्पांसाठी एकूण 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव अर्बन चॅलेंज फंडमधून केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.