नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी वसूलीचा आरोप करत महाविकास आघाडी सरकारवर मोठा बॉम्ब टाकला. या आरोपानंतर परमबीर सिंग अनेक महिने भूमिगत होऊन फरार झाले होते. दरम्यान, त्यांच्याविरोधात खंडणी तसेच धमकी अशा बऱ्याच प्रकरणात त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेत अटकेपासून संरक्षण मागितले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर आरोप असणाऱ्या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दरम्यान, परमबीर सिंग यांचे निलंबन कायम ठेवण्यात आले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण दिलेले आहे. या दिलाशामध्ये न्यायालयाने वाढ केली आहे. गैरवर्तणूक तसेच भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप सिंग यांच्यावर आहेत. सिंग यांना देण्यासाठी आलेला दिलासा २४ मार्चपर्यंत कायम ठेवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता.
सिंग यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी थांबवावी, असे निर्देश याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. राज्य सरकार आणि सिंग यांची एकमेकांविरोधात सुरु असलेली चिखलफेक दुर्दैवी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे द्यायचा की नाही, यावर न्यायालय विचार करीत होते.
दरम्यान आरोपांची चौकशी सीबीआयकडे देणे योग्य राहील, असा मुद्दा आजच्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला होता. आता या मागणीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
हे ही वाचलं का ?