Supreme Court judgment on property
नवी दिल्ली : " एखाद्या हिंदू व्यक्तीचा मृत्युपत्र (Will) न करता मृत्यू झाला, तर १९५६ हिंदू वारसा हक्क कायदा (Hindu Succession Act) अन्वये त्याच्या मालमत्तेचे सर्व वारसदार हे त्या मालमत्तेचे एकत्रित मालक नसून ठरलेला आणि स्वतंत्र हिस्सा असलेले सह-मालक (टेनेंट्स-इन-कॉमन) असतात. त्यामुळे कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य स्वतःला 'कर्ता' (प्रमुख) समजून इतर वारसांच्या संमतीशिवाय किंवा केवळ 'कायदेशीर गरज' म्हणून संपूर्ण मालमत्ता अथवा इतरांचा हिस्सा विकू शकत नाही. त्याला फक्त स्वतःच्या मालकीच्या हिश्श्यापुरताच व्यवहार करण्याचा अधिकार असतो. अशा प्रकरणांमध्ये 'कर्ता' ही संकल्पना लागू होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ जून) स्पष्ट केले.
'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, मृत दाजीबा यांच्या चार मुलींनी त्यांच्या सावत्र आई (दाजीबा यांची दुसरी पत्नी) यांच्या विरुद्ध मालमत्तेचा खटला दाखल केला होता. यामध्ये शेतजमीन आणि घरांचा समावेश आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार मालमत्तेत प्रत्येकी १/५ वा हिस्सा होता. ट्रायल कोर्टाने (दिवाणी न्यायालय) मुलींच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तथापि, पहिल्या अपीलीय न्यायालयाने 'कायदेशीर गरज' (Legal Necessity) लक्षात घेऊन तिसऱ्या पक्षाला केलेल्या मालमत्ता विक्रीबाबत सावत्र आईचा युक्तिवाद अंशतः मान्य केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य मुद्दा असा होता की, एखादी विधवा 'कर्ता' म्हणून पूर्ण मालमत्ता विकू शकते का? आणि वारसदारांना ती मालमत्ता 'संयुक्त भाडेकरू' (Joint Tenants) म्हणून मिळाली आहे की 'सह-मालक' (Tenants-in-Common) म्हणून? यावर न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आणि जस्टिस करोल यांनी लिहिलेल्या न्यायनिवाड्यात असे स्पष्ट केले की, या खटल्यातील पक्षकार मालमत्तेचे 'संयुक्त भाडेकरू' (Joint Tenants) नाहीत; कारण ती अशा प्रकारची मालकी असते ज्यात वैयक्तिक हिस्सा नसून सर्वांचा मिळून एकच एकीकृत अधिकार असतो. त्यामुळे ते 'सह-मालक' (Tenants-in-Common) आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्येक वारसाचा स्वतःचा वेगळा आणि निश्चित हिस्सा असतो. तो पुढे त्यांच्या स्वतःच्या वारसांना हस्तांतरित होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, यातील एखाद्या सह-मालकाचा मृत्यू झाला, तर त्याचा हिस्सा वारसा कायद्यानुसार त्याच्या स्वतःच्या वारसांना मिळतो.
न्यायालयाने 'सह-मालक'ची संकल्पना स्पष्ट करताना सांगितले की, "उदाहरणार्थ, 'अ' या व्यक्तीचा विना-मृत्युपत्र मृत्यू झाला आहे. त्यामागे 'ब' आणि 'क' हे वारस आहेत; तर हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या (HSA) कलम १९ सोबत वाचल्या जाणाऱ्या कलम ८ अंतर्गत 'ब' आणि 'क' यांना ती मालमत्ता 'सह-मालक' म्हणून मिळते. प्रत्येकाला एक निश्चित हिस्सा मिळतो. म्हणजेच 'ब' काळाच्या पडद्याआड गेला (मृत्यू झाला), तर 'ब'चा हिस्सा त्याच्या स्वतःच्या कायदेशीर वारसांना मिळेल, तो आपोआप 'क' कडे जाणार नाही. या दोन व्यवस्थांमधील हाच फरक एखादा मुलगा आपल्या वडिलांकडून वारशाने मिळवणाऱ्या मालमत्तेचे स्वरूप ठरवतो."
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत विना-इच्छापत्र वारसाहक्कावर 'संयुक्त भाडेकरू' ही संकल्पना लागू होत नाही, असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "संयुक्त भाडेकरू पद्धतीत सर्व सह-मालक मिळून मालकी हक्क बनवतात. जेव्हा एखादा संयुक्त भाडेकरू मृत पावतो, तेव्हा त्याचा अधिकार आपोआप हयात असलेल्या सह-मालकाकडे जातो, त्याच्या स्वतःच्या मुलांना नाही. याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत संयुक्त भाडेकरू पद्धती अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत कोणत्याही सह-मालकाचा स्वतंत्र वारसा हक्क असत नाही. उदाहरणार्थ, समजा 'अ' आणि 'ब' संयुक्तपणे एखाद्या मालमत्तेचे मालक आहेत; 'अ' चा मृत्यू झाला, तर 'ब' उत्तरजीवित्वाच्या नियमानुसार आपोआप 'अ' चा हिस्सा स्वतःमध्ये समाविष्ट करतो. यात 'अ' च्या विधवेला किंवा मुलांना हिस्सा मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे मालकी हक्क हयात असलेल्या सह-दायभागाकडेच राहतो आणि कोणताही वेगळा वारसाहक्क निर्माण होत नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"एखाद्या हिंदू व्यक्तीचा मृत्युपत्र (Will) न करता मृत्यू झाला, तर त्याच्या मालमत्तेचे वारसदार हे त्या मालमत्तेचे एकत्रित मालक नसून ठरलेला आणि स्वतंत्र हिस्सा असलेले सह-मालक असतात. म्हणजेच, वडिलांकडून मिळालेली अशी मालमत्ता वारसदाराची वैयक्तिक मालमत्ता बनते आणि तिच्यावर त्याच्या मुलाबाळांना जन्मापासूनच हक्क मिळत नाही; तसेच मालमत्ता पूर्वजांची आहे केवळ याच कारणासाठी कुटुंबातील कोणताही एक व्यक्ती त्या मालमत्तेचा 'कर्ता' (प्रमुख) बनू शकत नाही. संबंधित खटल्यात न्यायालयाने सावत्र आईने केलेला मालमत्तेचा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवला, कारण एकूण मालमत्तेत तिचा हिस्सा फक्त १/५ वा (पाचवा भाग) होता आणि तिला 'कुटुंब प्रमुख' म्हणून इतरांच्या हिश्श्याची जमीन विकण्याचा कोणताही अधिकार नसून, ती फक्त तिच्या स्वतःच्या हिश्श्यापुरताच निर्णय घेऊ शकत होती," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दाजीबा यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची दुसरी पत्नी (दारूबाई) आणि त्यांच्या चार सावत्र मुली या मालमत्तेत समान भागीदार बनल्या असून, प्रत्येकीचा हिस्सा १/५ वा (पाचवा भाग) इतका निश्चित व स्वतंत्र आहे; त्यामुळे मालमत्तेचा असा स्वतंत्र हिस्सा आधीच ठरलेला असताना ती विधवा 'घराची प्रमुख' (कर्ता) म्हणून कौटुंबिक किंवा कायदेशीर गरजेचं कारण देऊन संपूर्ण मालमत्ता अथवा इतर वारसांच्या हक्काची जागा विकू शकत नाही. तिला केवळ तिच्या स्वतःच्या मालकीच्या ५ व्या भागाचाच (१/५ हिस्सा) व्यवहार करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ चाललेला हा कौटुंबिक वाद अखेर फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत दोन्ही बाजूंना शांततेने आयुष्य जगता यावे, अशी आशाही व्यक्त केली.