बंगळूर, पुढारी वृत्तसेवा : हिजाबच्या वादावर कर्नाटक उच्च न्यायलय उद्या (दि. १५) आपला निर्णय सुनावणार आहे. हिजाब प्रकरणी गेल्या महिन्यात खंडपीठाने सुनावणी पुर्ण केली होती. खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायाधीश जे.एम.खाजी आणि न्यायाधीश कृष्ण एम दिक्षीत यांचा हिजाबप्रकरण्याच्या सुनावणीत समावेश होता.
कर्नाटक सरकारने या सुनावनी दरम्यान असा युक्तीवाद केला होता की, हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही आणि धार्मिक सुचना शैक्षणिक संस्थेच्या बाहेर ठेवायला पाहिजेत. हिजाब प्रकरणी सुनावणी सुरू असलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात राज्याचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी यांनी म्हटले होते की, हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत म्हटले होते की, आपण आपल्या धार्मिक सूचनांना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवायला हवे, असा युक्तीवाद त्यांनी मांडला.
महान्यायवादी यांच्या मतानुसार, कलम २५ अनुसार, फक्त आवश्यक असणाऱ्या धार्मिक परंपरांना संरक्षण मिळते. न्यायलयीन कारवाई सुरू झाल्यानंतर न्यायधीश अवस्थी यांनी म्हटले होते की, हिजाब बाबत कोणत्याही स्पष्टीकरणाची गरज आहे.
यावर मुख्य न्यायाधीशांनी असा प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, सरकारने आदेश दिला होता की विद्यार्थ्यांना निर्धारित केलेल्या नियमानुसार पोषाख परिधान करावा. याच्यावर आपले काय मत आहे? शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही? याचे उत्तर देताना महाधिवक्ता नावडगी म्हणाले, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. त्यामुळे सरकार हा मुद्दा समोर आल्यानंतर शक्यतो निर्णय घेईल.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे कुराणवर प्रतिबंध लावल्यासारखे आहे, असा युक्तीवाद न्यायालयात केला होता. मुस्लीम विद्यार्थीनींच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करून प्रवेश केरू नये, या मुद्यावरून डिसेंबरपासून वाद सुरू झाला होता. कर्नाटकच्या उडुपी जिल्ह्यात सहा विद्यार्थीनींनी यावर आवाज उठवला होता. यानंतर या मुलींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उद्या (दि. १५) याबाबत उच्च न्यायालय आपला निर्णय देणार आहे. तोपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबवर प्रतिबंध लावले आहेत.