Karuppu Movie Controversy
चेन्नई : "न्यायाधीश म्हणजे काही 'पवित्र गाय' नव्हे. न्यायव्यवस्थेत भ्रष्ट न्यायाधीश होते आणि आजही आहेत. न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार अस्तित्वात आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही," असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचे चित्रण करणाऱ्या 'करुप्पू' (Karuppu) या तमिळ चित्रपटावर बंदी घालण्यास नकार देताना नोंदवले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार 'करुप्पू' चित्रपटामध्ये न्यायालयांची प्रतिमा डागाळणारे आणि न्यायव्यवस्थेची बदनामी करणारे चित्रण करण्यात आले आहे, असा आरोप करणारी याचिका वकील आर. एस. तमिळवेंदन् यांनी मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे तामिळनाडू सरकार, माहिती आणि जनसंपर्क विभाग तसेच केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (CBFC) 'करुप्पू' चित्रपटाच्या थिएटर आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचे किंवा त्याचे नियमन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या चित्रपटाची निर्मिती 'ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स'ने केली असून, आर. जे. बालाजी यांनी याचे दिग्दर्शन केले आहे. अभिनेता सूर्या आणि अभिनेत्री त्रिशा यात मुख्य भूमिकेत आहेत.
याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिका फेटाळताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. भ्रष्ट न्यायाधीश पूर्वीही होते आणि आजही आहेत. न्यायालये आणि न्यायाधीश हे टीकेच्या पलीकडे नाहीत. न्यायाधीशांना 'पवित्र गाय' (ज्यांच्यावर कधीच टीका होऊ शकत नाही असे) समजण्याची गरज नाही. न्याय ही काही बंदिस्त खोलीत राहणारी संकल्पना नाही; सामान्य माणसाने केलेली छाननी आणि स्पष्ट व आदरयुक्त टिप्पणी स्वीकारण्याची क्षमता न्यायव्यवस्थेत असायला हवी.”
न्यायालयाने भारताचे माजी सरन्यायाधीश एस. पी. भरुचा यांनी केरळमधील कोल्लम येथील एका विधी परिषदेत केलेल्या विधानाचा दाखला दिला, ज्यामध्ये त्यांनी देशातील २० टक्के न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचे सूचित केले होते. वरिष्ठ वकील शांती भूषण आणि त्यांचे सुपुत्र वकील प्रशांत भूषण यांनी या संदर्भात केलेल्या एका "धक्कादायक विधानाचा" देखील खंडपीठाने उल्लेख केला. मात्र, न्यायालय अशा सरसकट विधानांचे समर्थन करत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"आम्ही इतक्या टोकाला जाणार नाही. आम्ही अशा सरसकट विधानांचे समर्थन करण्यास नकार देतो. तथापि, व्यवस्थेत भ्रष्ट न्यायाधीश राहिले आहेत, हे आपण नाकारणार नाही," असेही खंडपीठाने नमूद केले. आम्हाला न्यायालयीन भ्रष्टाचाराची माहिती आहे आणि अशी उदाहरणे आमच्या समोर आली आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाचे पूर्ण पीठ अशा काळ्या मेंढ्यांना नियमितपणे बाहेरचा रस्ता दाखवत असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
'करुप्पू' चित्रपट 'सेव्हन वेल्स' नावाच्या ठिकाणी असलेल्या एका न्यायालयाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. या न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांना भ्रष्ट दाखवले आहे. एक अनैतिक वकील न्यायालयाच्या कामकाजावर मोठा प्रभाव पाडत असल्याचे दाखवले आहे. मात्र, केवळ असे चित्रण चित्रपटावर बंदी घालण्याचे कारण असू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. आदेश लिहिणारे न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांनी स्वतः हा चित्रपट पाहिल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, "चित्रपटात न्यायव्यवस्थेचे केलेले चित्रण अत्यंत अतिशयोक्तीपूर्ण आहे हे खरे आहे; पण तमिळ चित्रपट बनवण्याची हीच पद्धत आहे. नायक एकटाच त्याच्याभोवती असलेल्या डझनभर गुंडांना मारतो. तमिळ सिनेमात सर्व काही नाट्यमय असते. त्यामुळे 'करुप्पू' चित्रपटाकडेही त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे."
कलाकाराला आपली कथा स्वतःच्या पद्धतीने मांडण्याचा अधिकार आहे. कलात्मक स्वातंत्र्याला उच्च स्थानी ठेवले पाहिजे, असे खंडपीठाने जोडले. यावेळी खंडपीठाने कलात्मक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा हवाला दिला. एकदा केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (CBFC) चित्रपटाला मंजुरी दिल्यानंतर, न्यायालय जनहित याचिकेद्वारे स्वतःचे मत लादू शकत नाही आणि चित्रपटावर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले.
"वास्तविक पाहता 'सेव्हन वेल्स कोर्ट' नावाचे कोणतेही न्यायालय नाही. आर. के. नारायण यांच्या साहित्यातील 'मालगुडी' हे एक काल्पनिक गाव आहे,त्याचप्रमाणे 'सेव्हन वेल्स कोर्ट' एक काल्पनिक न्यायालय आहे. एखाद्या काल्पनिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भ्रष्ट दाखवले जाते, तेव्हा त्यावरून 'न्यायालय अवमान कायदा, १९७१' मधील दंडात्मक तरतुदी लागू होत नाहीत," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिग्दर्शकाने संपूर्ण न्यायव्यवस्था भ्रष्ट म्हणून दाखवलेली नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.