High Court on live-in relationships
मदुराई : आधुनिक काळात 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिप'च्या जाळ्यात अडकलेल्या महिलांना विवाहाप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये महिलांना 'पत्नी'चा दर्जा दिला जाऊ शकतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने नोंदवले आहे.
तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. तक्रारदार महिलेच्या मते, संबंधित व्यक्तीने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर लग्नास नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना भारतीय परंपरेतील 'गंधर्व विवाहा'चा संदर्भ दिला. प्राचीन भारतीय ग्रंथांमध्ये विवाहाचे आठ प्रकार सांगितले आहेत. यामध्ये कोणत्याही विधींशिवाय केवळ परस्पर प्रेम आणि संमतीने होणाऱ्या 'गंधर्व विवाहा'चा समावेश आहे. आजच्या काळातील 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपला याच दृष्टिकोनातून पाहता येईल, जेणेकरून महिलांना असहाय्य सोडले जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
लिव्ह-इन' रिलेशनशिप ही भारतीय समाजासाठी एक 'सांस्कृतिक धक्का' असली तरी सध्या ती मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहे. अनेक पुरुष सुरुवातीला स्वतःला 'आधुनिक' असल्याचे भासवतात. मात्र, जेव्हा नात्यात दुरावा येतो, तेव्हा तेच पुरुष महिलेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जबाबदारी झटकतात, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी नोंदवले.
