Supreme Court on Wakf property law
नवी दिल्ली : "धार्मिक किंवा धर्मादाय उद्देशांसाठी 'सेवा इनाम' म्हणून प्रदान केलेल्या जमिनींना 'समर्पित मालमत्तेचे' स्वरूप प्राप्त होते. अशा जमिनी सार्वजनिक किंवा धार्मिक ट्रस्टची मालमत्ता मानली जाते, ही बाब निर्विवाद आहे. यामुळेच, अशा जमिनींच्या विक्री करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतात," असे निरीक्षण नोंदवत मशीदींशी संलग्न असलेल्या आणि 'सेवा इनाम' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनी वक्फ मालमत्तेचाच एक भाग असतात; त्यामुळे त्यांची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (२४ एप्रिल) स्पष्ट केले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आंध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यातील ३ एकर जमीन आहे. ही जमीन धार्मिक सेवेसाठी मशिदीला दिलेली 'वक्फ मालमत्ता' आहे की ती वैयक्तिक मालकीची जमीन आहे, ज्याची विक्री करता येते? हा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर होता. वादींनी जमिनीबाबत १९८५ आणि १९९६ च्या खरेदीखतांच्या आधारे मालकी हक्क सांगितला होता. तसेच वक्फ बोर्डाकडून यात हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून मनाई हुकुमाची मागणी केली होती.
संबंधित जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या धार्मिक कार्यासाठी समर्पित असून वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत आहे, असा दावा बोर्डाने केला. मात्र वादींनी स्वतःच्या मालकी हक्कासाठी १९४५ च्या एका वाटणीपत्राचा आधार घेतला. मात्र, याच वाटणीपत्रात संबंधित मालमत्तेचा उल्लेख 'सर्व्हिस इनाम' असा करण्यात आला होता.
यापूर्वी, वक्फ ट्रिब्यूनलने वादींचा दावा फेटाळून लावला होता, कारण ते खरेदीखताद्वारे मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नव्हते. मात्र, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रिब्यूनलचा निर्णय फिरवत वादींच्या बाजूने निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना 'सय्यद अली विरुद्ध आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड (१९९८)' या खटल्याचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "धार्मिक सेवांसाठी दिलेली जमीन ही संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक मालमत्ता ठरत नाही. मुस्लिम कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूने दिलेल्या अशा जमिनींना वक्फ मालमत्तेचे स्वरूप प्राप्त होते."
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, जेव्हा वादी स्वतःचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा प्रतिवादीच्या (वक्फ बोर्डाच्या) बचावातील कमतरतेचा फायदा वादीला घेता येणार नाही. मालकी हक्काची घोषणा मागणाऱ्या वादीने स्वतःच्या पुराव्यांच्या जोरावर खटला जिंकणे आवश्यक असते, समोरच्या पक्षाच्या कमकुवतपणावर नाही. या प्रकरणात वादींनी सादर केलेले दस्तऐवजच त्यांच्या दाव्याच्या विरोधात आहेत," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाचे अपील मान्य केले आणि वक्फ ट्रिब्यूनलचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित जमीन ही धार्मिक संस्थेशी संलग्न 'सेवा इनाम' असून ती वक्फ मालमत्ता आहे. त्यामुळे वादींना या जमिनीवर कोणताही कायदेशीर हक्क सांगता येणार नाही.
