Sohrabuddin Sheikh case
मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणी २१ पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सर्व २२ आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखद यांच्या खंडपीठाने या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
सोहराबुद्दीन शेखचे भाऊ रुबाबउद्दीन आणि नायबउद्दीन यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, या याचिका फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, पुराव्याअभावी आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय योग्य आहे.
सोहराबुद्दीन शेख यांच्या भावांनी ट्रायल कोर्टाचा निकाल रद्द करण्याची किंवा 'फौजदारी प्रक्रिया संहिता' (CrPC) कलम ३८६(अ) अंतर्गत या प्रकरणाची फेरचाचणी घेण्याची मागणी केली होती. हा खटला मूलभूतपणे सदोष असून न्यायाचा पराभव होईल अशा पद्धतीने चालवला गेला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. महत्त्वाच्या साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली असतानाही दंडाधिकाऱ्यांना साक्ष देण्यासाठी पाचारण करण्यात आले नाही, असा मुख्य आक्षेप घेण्यात आला होता.
संबंधित याचिका २०१९ पासून प्रलंबित होत्या आणि २०२५ मध्ये न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.सुनावणीदरम्यान सीबीआयने स्पष्ट केले की, त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल मान्य केला असून त्याला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुबाबउद्दीन यांनी यापूर्वी गृह मंत्रालय आणि सीबीआय संचालकांना पत्र लिहून सरकारी स्तरावर या निकालाला आव्हान देण्याची विनंती केली होती.
२३ नोव्हेंबर २००५ रोजी सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती यांना हैदराबादहून सांगलीला जाणाऱ्या लक्झरी बसमधून कथितपणे अपहरण करण्यात आले. सीबीआयचा दावा होता की, शेख आणि प्रजापती यांना बनावट चकमकीत मारले गेले, तर कौसर बी यांची हत्या करून मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. हे प्रकरण गुजरातमध्ये दाखल झाले होते, परंतु २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते मुंबईत वर्ग केले.विद्यमान केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे देखील या प्रकरणात आरोपी होते, मात्र २०१४ मध्ये न्यायमूर्ती एम.बी. गोसावी यांनी त्यांची पुराव्याअभावी या प्रकरणातून मुक्तता केली होती.
२१ डिसेंबर २०१८ रोजी विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस.जे. शर्मा यांनी गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशमधील सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सर्व २२ आरोपींची मुक्तता केली होती. तपास यंत्रणा कट आणि हत्येचे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली. एकूण २१० साक्षीदारांपैकी ९२ साक्षीदार फितूर झाले, ज्यामुळे फिर्यादी पक्षाची बाजू कमकुवत झाली. "केवळ नैतिक कारणास्तव किंवा संशयावरून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही," असे कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या ३५८ पानांच्या निकालात नमूद केले होते.
