भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी पालिकेचा 1 हजार 439 कोटी 2 लाखांचा महसुली अर्थसंकल्प मंगळवारी स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांना सादर केला. प्रत्यक्षात मात्र या अर्थसंकल्पात विविध कर्ज स्वरूपात तसेच सरकारी निधीतून तब्बल 3 हजार 22 कोटी 83 लाखांच्या अपेक्षांचा समावेश करून एकूण 4 हजार 461 कोटी 85 लाखांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्जे व सरकारी निधीतून प्रथमच एवढ्या मोठ्याप्रमाणात निधी अपेक्षिण्यात आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात कमाल 500 ते 800 कोटींची वाढ करण्यात येत होती. त्यांचा रेकॉर्ड यंदाच्या अर्थसंकल्पाने मोडीत काढून तब्बल 3 हजार 22 कोटी 83 लाखांच्या अपेक्षांचे ओझे यंदाच्या अर्थसंकल्पात टाकण्यात आले आहे. कर्जे वा रोखेंच्या स्वरूपात पालिकेने तब्बल 445 कोटी 98 लाखांची अपेक्षा गृहीत धरली असून सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा आकडा तब्बल 2 हजार 676 कोटी 85 लोक इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. या सरकारी निधीच्या अपेक्षेएवढा 2 हजार 694 कोटी 89 लाख 93 हजारांचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जाहीर केला होता. यंदा त्यात तब्बल 1 हजार 766 कोटी 95 (अपेक्षित रक्कमेनुसार)
लाखांची वाढ करण्यात आल्याने हा अर्थसंकल्प पालिकेला दिवाळखोरीत नेणार कि सुकाळात नेणार, हे महासभेकडून मंजूर करण्यात येणाऱ्या अंतिम अर्थसंकल्पात दिसून येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने केवळ महसुली आकडेमोड करून अर्थसंकल्प तयार केल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसल्याचा दावा केला आहे. त्यात पालिकेच्या पहिल्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी नवीन मालमत्तांवर केलेल्या करवाढीचा कोणताही उल्लेख तथा त्यातून मिळणाऱ्या वाढीव उत्पन्नाची आकडेवारी नमूद केलेली नाही. यावरून प्रशासनाने देखील सत्ताधाऱ्यांच्या करवाढीला छेद दिल्याचे दिसून आले आहे. तर त्यावर स्थायी समिती कोणता निर्णय घेणार, हे पहावे लागणार आहे.
या प्रशासकीय अर्थसंकल्पावर बुधवार, दि. 11 मार्चपासून स्थायी समितीमध्ये चर्चा केली जाणार असून त्यात स्थायी समितीकडून वाढ होईल कि कपात, हे तूर्तास गुलदस्त्यात आहे. स्थायीने अर्थसंकल्प अंतिम केल्यानंतर तो मान्यतेसाठी महासभेपुढे सादर केला जाणार आहे. महासभेने मान्यता दिलेला अर्थसंकल्प लागू केला जाणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अतिरीक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, मुख्य लेखा अधिकारी शिरीषकुमार धनवे, मुख्य लेखा परिक्षक सुधीर नाकाडी, नगरसचिव दिनेश कानगुडे यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.
या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने डिजिटल, एआय तसेच स्मार्टनेसचा टच देऊन त्याचे एकप्रकारे डिजिटायझेशन केल्याचे दिसून आले. त्यात स्मार्ट रोडसह रस्त्यांची स्मार्ट पुनर्रचना, स्मार्ट फुटपाथ, स्ट्रीट फर्निचर, एंट्री सिस्टम, केबिन, स्वच्छतागृहांमध्ये स्मार्ट पेमेंट सिस्टम, क्रॉसिंग, सिग्नल, मॉडेल कम्प्लिट स्ट्रीट्स, पाणी वितरण नेटवर्क, जीआयएस प्रणालीवर आधारीत पावसाळी पाण्याचा सूक्ष्म निचरा व मॅपिंग, डिजिटल शहर मॉडेल, पाण्याच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणारे स्मार्ट सेन्सर, पालिका शाळांमधील स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लॅब, डिजिटल नागरी आरोग्य केंद्रासह टेलिमेडिसिन, वेलनेस झोन, नाट्यगृहासह विविध सभागृहांमध्ये डिजिटल फलक व बोर्ड, एआय कचरा मॉनिटरिंग विस्तार, क्यूआर कोड आधारीत ट्रॅकिंग, वाहनांच्या मार्गांचे एआय ऑप्टिमायजेशन व कचरा संकलन पूर्तता स्कोअरिंग, कचऱ्याचे स्वयंचलित वर्गीकरण आदी संकल्पना राबविण्याचा संकल्प यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
1) यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने विविध करातून 323 कोटी 50 लाख 28 हजार रुपये तर मालमत्ता करातून 333 कोटी 72 लाख 76 हजार रुपये, पालिका मालमत्तेच्या भाड्यापोटी 10 कोटी, 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार व जीएसटीतुन (महसुली अनुदाने) 496 कोटी 87 लाख 81 हजार रुपये, पाणीपुरवठ्यापोटी 2345 कोटी 84 लाख 93 हजारांचे उत्पन्न अपेक्षिण्यात आले असून विकास आकारातून तब्बल 220 कोटी, अग्निशमन विभागाच्या कॅपिटेशन फी, परवाना आदींद्वारे 42 कोटी 9 लाख, जाहिरातीद्वारे 10 कोटी 40 लाख, बाजार फी द्वारे 10 कोटी 91 लाख 11 हजार, द्वारे निविदा फॉर्मसह ईसारा रक्कम, सुरक्षा अनामत व अतिरीक्त सुरक्षा अनामत व इतर स्रोताद्वारे 504 कोटी 85 लाख 49 हजार रुपयांचे उत्पन्न अंदाजित करण्यात आले आहे.
2) या उत्पन्नातून महिला व बाल कल्याण विभाग, दुर्बल घटक व दिव्यांग विकास योजनांसाठी 28 कोटी 51 लाख 64 हजार, पादचारी योजनांसाठी 5 कोटी 70 लाख 33 हजार, परिवहन विभागातील तूट भरून काढण्यासाठी 32 कोटी तर पाणीपुरवठा विभागातील तूट भरून काढण्यासाठी 24 कोटी 46 लाख 15 हजार, सार्वजनिक आरोग्यासाठी केवळ 2 कोटी 91 लाख, नगररचना विभागासाठी 38 कोटी 85 लाख, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 4 कोटी, घनकचरा विभागासाठी 38 कोटी 2 लाख, बांधकाम विभागासाठी 140 कोटी 68 लाख, शिक्षण विभागासाठी 29 कोटी 58 लाख, उद्यान विभागासाठी 46 कोटी 62 लाख, पर्यावरण विभागासाठी 103 कोटी, अग्निशमन विभागासाठी 17 कोटींचा निधी वर्ग केला जाणार आहे.