उरण : राजकुमार भगत
उरण: नेरुळ-बेलापूर ते उरण या बहुप्रतीक्षित रेल्वे मार्गाला आता दोन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. जेएनपीटी बंदर आणि नवी मुंबईला जोडणारा हा मार्ग प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू झाला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र येथील प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या या मार्गावरील स्थानकांवर सीसीटीव्हीचा अभाव आणि स्वतंत्र पोलीस ठाणे नसल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नुकतेच नेरुळ-बेलापूर ते उरण या रेल्वे मार्गावर आत्ता 10 नवीन फेऱ्या वाढवल्या आहेत. मात्र, केवळ फेऱ्या वाढवून रेल्वेने आपले कर्तव्य पूर्ण केले का? असा संतप्त सवाल प्रवासी विचारत आहेत. या मार्गावर प्रवाशांची सुरक्षा रामभरोसे असतानाच आता मूलभूत सुविधांचाही प्रचंड अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 13 जानेवारी 2024ला या दुसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते. सध्या या मार्गावर दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करत आहेत. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीनुसार, विविध स्थानकांवरील दैनिक प्रवाशांची संख्या बामणडोंगरी: 15,854, खारकोपर: 7,570,उरण: 7,062, न्हावा शेवा: 2,765, द्रोणागिरी: 2,644, शेमटीखार: 777 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी संख्या असतानाही, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसते.
या मार्गावरील रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर एकाही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले नाहीत. काही मोजक्या स्थानकांच्या प्लॅटफॉर्मवर आणि बेसमेंटमध्ये कॅमेरे असले तरी, स्थानकाबाहेरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यक्तींवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. यामुळे रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. स्थानकाच्या बाहेरील परिसरात चोरी, गर्दुल्ल्यांचा वावर किंवा इतर अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचे पुरावे मिळणे कठीण झाले आहे.
उरण ते बेलापूर या संपूर्ण मार्गावर केवळ 14 आरपीएफ पोलीस तैनात आहेत. मात्र, रेल्वे गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले जीआरपी पोलीस ठाणे या मार्गावर अद्यापही कार्यान्वित नाही. याचा परिणाम असा होतो की, प्रवाशांसोबत चोरी, मारामारी किंवा छेडछाडीचा प्रकार घडल्यास त्यांना तक्रार करण्यासाठी लांबच्या पोलीस ठाण्यात जावे लागते, रेल्वे हद्दीतील गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण स्थानिक नागरी पोलीस ठाण्यांवर येतो, तातडीच्या मदतीची गरज भासल्यास पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचण्यास विलंब होतो.
रेल्वे सेवा सुरू होऊन दोन वर्षे पूर्ण होत असताना प्रशासनाने केवळ गाड्या चालवण्यावर लक्ष न देता, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवरही लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. जीआरपी पोलीस ठाण्याची निर्मिती आणि सर्व स्थानकांवर हाय-टेक सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे ही काळाची गरज बनली आहे.
रेल्वेच्या सुरक्षेमध्ये आरपीएफ (रेल्वे सुरक्षा दल) आणि जीआरपी (शासकीय रेल्वे पोलीस) या दोन वेगवेगळ्या यंत्रणा काम करतात. आरपीएफ (रेल्वे प्रोटक्शन फोर्स) हे केंद्र सरकारच्या (रेल्वे मंत्रालय) अधीन येते. हे एक निमलष्करी दल आहे. जीआरपी (सरकारी रेल्वे पोलिस) हे राज्य सरकारच्या अधीन येते. हे राज्य पोलीस दलाचाच एक भाग असतात. आरपीएफ यांचा मुख्य उद्देश रेल्वेची मालमत्ता (डबे, रुळ, स्टेशनची इमारत) आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी मदत करणे हा असतो. रेल्वे मालमत्तेची चोरी रोखणे हे त्यांचे प्राथमिक काम आहे. जीआरपी यांची मुख्य जबाबदारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही आहे. रेल्वे हद्दीत होणारे गुन्हे (उदा. खून, चोरी, हाणामारी, छेडछाड) यांची तपासणी करणे आणि गुन्हेगार पकडणे हे त्यांचे काम आहे. आरपीएफला एफआयआर नोंदवण्याचे किंवा गुन्ह्याचा तपास करण्याचे पूर्ण अधिकार नसतात. जर त्यांनी एखाद्या गुन्हेगाराला पकडले, तर त्यांना तो पुढील कारवाईसाठी जीआरपीकडे सोपवावा लागतो. कोणताही गुन्हा घडल्यास त्याची तक्रार किंवा एफआयआर फक्त जीआरपी पोलीस ठाण्यातच नोंदवली जाते. जिल्हा पोलिसांप्रमाणेच त्यांना तपासाचे पूर्ण अधिकार असतात.
उरण पोर्ट लाईनवर सध्या फक्त आरपीएफ (14 पोलीस) आहेत. याचा अर्थ असा की: 1. ते केवळ गस्त घालू शकतात किंवा मालमत्तेचे रक्षण करू शकतात. 2. जर तिथे एखादा गुन्हा घडला, तर तक्रार नोंदवण्यासाठी तिथे जीआरपी उपलब्ध नाही. 3. म्हणूनच प्रवाशांना लांबच्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात जावे लागते, कारण स्थानिक पोलिसांकडेच गुन्हे नोंदवण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत.