Voter Registration Maharashtra Issue: अठरा वर्षे पूर्ण तरी मतदानाचा हक्क नाही! निवडणूक आयोगाच्या ‘तारखे’मुळे लाखो तरुणांमध्ये नाराजी

विश्रांतवाडी : निवडणूक आयोगाच्या ॲपमध्ये 1 ऑक्टोबर 2006 ही तारीख लॉक केली आहे. म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुण- तरुणींचेच मतदान कार्ड बनवता येत आहे. मात्र, लॉक केलेली ‌‘ती‌’ तारीख अद्ययावत न केल्याने मागील वर्षभरात वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या महाराष्ट्रातील लाखो तरुण- तरुणींना मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागणार का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.(Latest Pune News)

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेची प्रभागरचना जाहीर झालेली असून, इच्छुकांना आरक्षण सोडतीचे वेध लागले आहेत. सुमारे साडेतीन वर्षांपासून निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या मतदारांमध्ये निवडणुकीबद्दल उत्सुकता आहे. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेले आणि पहिल्यावहिल्या मतदानाचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सज्ज असलेले तरुण - तरुणी मतदान कार्ड काढण्यासाठी येरवड्यातील निवडणूक कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या क्षुल्लक तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांना मतदान कार्ड बनवता येत नाही. त्यामुळे अनेक तरुण- तरुणींना मतदानासारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती आहे.

याविषयी येरवडा येथील 208 - वडगाव शेरी मतदारसंघाच्या निवडणूक कार्यालयात मतदान कार्ड काढण्यासाठी गेलेल्या तरुणांना तारखेच्या घोळामुळे निराश होऊन माघारी परतावे लागले. त्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर येरवड्यातील वडगावशेरी विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक कार्यालयात चौकशी केली असता, येथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या विषयाचे गांभीर्यच नसल्याचे निदर्शनास आले.

तहसीलदार सीमा चिंचवडे यांच्याकडे विचारणा केली असता, निवडणूक आयोगाकडून तारखेत बदल केला नसल्याने नवीन मतदारांची नोंदणी करताना अडचण येत आहे, असे मोघम उत्तर देण्यात आले.

आपल्या कार्यालयाकडून याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे का, अशी विचारणा केली असता तहसीलदार चिंचवडे यांनी कार्यालयातील ऑपरेटर रवी जाधव यांच्याकडून अधिक माहिती घेण्यास सांगितले.

जाधव यांनीही तारीख अद्ययावत न केल्याने अडचण येत आहे. निवडणूक आयोगाला तसे तोंडी कळविले आहे, असे सांगितले. त्यामुळे इतक्या गंभीर विषयाची तक्रारही तोंडी देण्यात येत असेल तर खरंच प्रशासनाला निवडणुकीचे गांभीर्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.