पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
विद्यापीठाचे कर्मचारी उद्धट वागतात… परीक्षा विभागाचे कामकाज व्यवस्थित नाही… अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी विद्यापीठाचे सभागृह अधिसभा सदस्यांनी दणाणून सोडले. परंतु या प्रश्नांनी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव मात्र घायाळ झालेले दिसले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर आणि अधिसभा सदस्यांची शेवटची दोन दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिसभा पुणे विद्यापीठात पार पडली. जवळपास साडेचार वर्षे शांततेत आणि गोडीगुलाबीत होत असलेल्या अधिसभेचे स्वरूप गुरुवारी मात्र वेगळेच होते. कधी सदस्य आणि प्रशासन यांच्यात तर कधी सदस्यांमध्येच खडाजंगी झाली.
अधिसभेच्या दुसर्‍या दिवशी अर्थसंकल्पातील कपात सूचना मांडण्यात आल्या. त्यावर व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आणि सदस्यांनी कपात सूचना मागे घेतल्या नंतर 18 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. डॉ. संजय खरात यांनी महाविद्यालयांची गुणवत्ता, एनएसएससाठीची तरतूद याबाबत, बागेश्री मंठाळकर यांनी कमवा व शिका योजना, विद्यार्थ्यांना उशिरा मिळालेल्या गुणपत्रिका तर डॉ. कान्हू गिरिमकर यांनी महाविद्यालयांना चुकीच्या कार्याबद्दल होत असलेल्या दंडाबद्दल धारेवर धरले. शशिकांत तिकोटे यांनी पीएचडीच्या प्रश्नावरून तर गिरीष भवाळकर यांनी विविध प्रश्नांवरून प्रशासनाला जेरीस आणले. त्यांच्या विद्यापीठातील बांधकामाबाबतच्या अनियमिततेच्या प्रश्नावर तर अधिसभा सदस्यांमध्ये जुंपल्याचे दिसून आले. त्यामुळे विद्यापीठाची डॉ. करमळकर यांची शेवटची अधिसभा वादळी झाली.
विद्यापीठातील अनेक कर्मचारी मग्रूरपणे वागतात, याचा किस्सा एका सदस्याने सांगितला. त्यावर डॉ. करमळकर म्हणाले, 'विविध अधिकार मंडळे ठराविक काळच असतात, असे विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांना वाटते. त्यामुळे ते ऐकत नाहीत, असा अनुभव मलादेखील आला आहे. अशा प्रवृत्तीचा निषेध करतो.'
कमवा व शिका म्हणजे केवळ गवत उपटण्यासारखी कामे नसून, विद्यार्थ्यांना कौशल्याबाबत योग्य मानधन देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या योजनेची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी अधिसभा सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील बांधकामासंदर्भात 'कॅग'ने ताशेरे ओढले होते. त्यासंदर्भातील प्रश्नोत्तरे सुरू असताना विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांंमध्येच जुंपल्याचे दिसून आले. कॅगच्या अहवालातील त्रुटींचा आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने समितीही नेमली. मात्र या समितीचे सदस्य आणि अध्यक्षांबरोबरच समितीला विद्यापीठ प्रशासनाकडून सहकार्य होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
अधिसभा सदस्य गिरीश भवाळकर यांनी 2012 ते 2016 या काळातील बांधकामावर कॅगच्या अहवालासंबंधित प्रश्न विचारला. विशेष म्हणजे यासंबंधी जी समिती गठित केली आहे तिचे भवाळकर सदस्य आहेत. त्याहून गमतीची बाब म्हणजे या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी समितीचेच अध्यक्ष डॉ. महेश अबाळे समोर उभे होते. समितीच्या आजवर झालेल्या चार बैठकींना स्थावर मालमत्ता विभागाने संबंधित आकडेवारी अथवा कागदपत्रे उपलब्ध करून न दिल्याचे या चर्चेतून समोर आले. ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनी समोर आणले.
समितीच्या रेंगाळलेल्या कामाबद्दल बोलताना डॉ. कान्हू गिरमकर यांनी काही आक्षेप घेतले असता डॉ. अबाळे यांनीही आक्रमक पद्धतीने त्याला प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांमध्ये काही काळ वादळी चर्चा झाली. अखेर यावर कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी येत्या तीन महिन्यांत ठोस कार्यवाही करण्याचे अश्वासन दिले.