पुणे : कल्याणीनगर पोर्शे कार अपघात प्रकरणात झालेल्या गंभीर चुकांकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला यांनी चार पोलिसांवर कठोर शिस्तभंगाच्या शिक्षेचे आदेश दिले आहेत.
या कारवाईमुळे प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यात देन अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. कल्याणीनगरमध्ये १९ मे २०२४ एका पबमधून बाहेर पडलेल्या मद्यधुंद अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगात पोर्शे कार चालवून केलेल्या अपघातात दोन तरुण अभियंत्याना जीव गमवावा लागला. या प्रकरणात शहरातील एका बड्या उद्योगपतीच्या अल्पवयीन मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणाच्या तपासात अनेक सुरस गोष्टी उलगडत गेल्या मद्यधूंद युवकाचे रक्ताचे नमुने सासू रुग्णालयात बदलण्यात आले.
त्याच्याऐवजी त्याच्या आईच्या रक्ताचे नमुने तपासणीला पाठवण्यात आले. तसेच, पोलिसांनी मद्यधुंद युवकाला व त्याच्या साथीदारांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यासाठी पोलीस ठाण्यात पिझ्झा व तत्सम खाद्यपदार्थ एका लोकप्रतिनिधीच्या सांगण्यावरून पाठवण्यात आले. प्राथमिक टप्प्यात पोलिसांनी ढिसाळ तपास केला होता. रक्तामध्ये मद्याचा व अमली पदार्थांचा अंश सापडू नये यासाठी हेतूतः रक्ताची चाचणी विलंबाने करण्यात आली. तसेच ससून रुग्णलयातील डॉकटरांशी आर्थिक व्यवहार करून रक्ताचे नमुने बदलण्यात आले अशी धक्कादायक माहिती तपासात पुढे आली.
पोलीस महासंचालक कार्यालयातून कारणे दाखवा नोटीस व चौकशी अहवालांचे परीक्षण करून संबंधित अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी शिक्षेविरोधात महासंचालक कार्यालयाकडे अपिल केले होते. मात्र तेथे ही पोलीस निरीक्षक राहुल मुरलीधर जगदाळे आणि सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वनाथ महादेव तोडकरी यांना शासन सेवेतून बडतर्फ करणे ही शिक्षा कायम करण्यात आली आहे. तर पोलीस शिपाई आनंदा दिनकर भोसले आणि अमित तानाजी शिंदे यांना पाच वर्षे पोलिस शिपाई पदाच्या मुळ वेतनावर ठेवणे ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
महासंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, या शिक्षेमुळे जर संबंधित अधिकारी व्यथित असतील, तर आदेश प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत ते शासनाकडे (गृह विभाग) अपील करू शकतात. हा आदेश पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला यांनी जारी केला असून, प्रत पुणे पोलीस यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे.
पुण्यातील चर्चित पोर्शे कार अपघात प्रकरणात तपासादरम्यान निष्काळजीपणा, प्रक्रियेत त्रुटी आणि संभ्रमित कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणातील पोलीस भूमिकेवर सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत होते.