ज्ञानेश्वर भोंडे
पुणे : मुंबई महापालिका एक नव्हे तर चार वैद्यकीय महाविद्यालये चालवते. पुण्यापेक्षा एकतृतीयांश लोकसंख्या कमी असलेले पिंपरी चिंचवड पदव्युत्तर पदवी महाविद्यालय चालवते. मात्र, पुणे महापालिका उशिरा का होईना वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करून ते चालवण्याची तसदी घेत नाही, तर ते 'पीपीपी' (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर खासगी कंपनीच्या घशात घातले जात आहे. यावरून वैद्यकीय महाविद्यालय पुणेकरांच्या सेवेसाठी की खासगी संस्थांच्या भल्यासाठी सुरू केले, असा प्रश्न आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित होत आहे.
पुण्याची लोकसंख्या सुमारे 45 लाख इतकी आहे. शहरातील रुग्णांना मूलभूत हक्क असेलेली आरोग्य सेवा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारबरोबरच महापालिकेचीदेखील आहे. मात्र, कमला नेहरू हॉस्पिटल, नायडू हॉस्पिटल ही जुजबी आरोग्य सेवा देणारी रुग्णालये वगळता एकही मोठे रुग्णालय नाही, तर 48 बाह्यरुग्ण विभाग आणि 18 प्रसूतिगृहे आहेत. आता पुण्यात स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाला नुकतीच परवानगी मिळाली असून, 100 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना यावर्षी प्रवेश मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे. जवळपास 8 हजार कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या राज्याला पुणे महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 200 कोटी रुपये देणे जिवावर आले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी वैद्यकीय महाविद्यालय पीपीपी तत्त्वावर चालवण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला.
आरोग्य सेवेत पीपीपी मॉडेल कसे राबवावे याचा 'विक्रम'च पुणे महापालिकेच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. आतापर्यंत कमला नेहरू, सुतार रुग्णालय, बोपोडीतील रुग्णालय, राजीव गांधी रुग्णालय, वारज्यातील बराटे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयातील काही भाग पीपीपी तत्त्वावर चालवायला दिला आहे. आरोग्य सेवा हा विभाग महसूल मिळवून देणारा नसतो तर तो महसूल खर्च करणारा असतो. पण 'सर सलामत तो पगडी पचास' या उक्तीचा विसर महापालिकेला पडलेला दिसतो. त्यामुळे एक तर उशिरा शहाणपण सुचलेले वैद्यकीय महाविद्यालय खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा जणू चंगच महापालिकेने बांधला आहे का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते डॉ. संजय दाभाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
ज्या रुग्णांना मेंदू, हृदयविकार, पोटाची, डोळ्यांची, हाडांची शस्त्रक्रिया करावी लागते त्यांना एक तर खासगी रुग्णालयांची वाट धरावी लागते किंवा महापालिकेने बांधलेल्या, मात्र पीपीपी तत्त्वावर मागच्या दरवाजाने एंट्री दिलेल्या खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. यामध्ये त्यांची प्रचंड लूट होते. पण त्याचे काही सोयरसुतक ना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला ना राज्यकत्र्यांना. केवळ आताच नव्हे तर याआधीच्या सत्ताधार्‍यांनीही आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हजारो पुणेकरांना कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेत जीव गमवावा लागला आहे. तरीही 'येरे माझ्या मागल्या' हे धोरण काही सुटताना दिसत नसल्याचे मत सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
पुणे महापालिकेने जवळच असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा आदर्श घेणे गरजेचे आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे संत तुकारामनगर, पिंपरी येथे यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालय सन 1989 ला उभारण्यात आले. शंभर बेडचे रुग्णालय सुरू करून आता तेथे एकूण 750 बेड आहेत. आयसीयू, व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजन बेड आहेत. ऑक्सिजनचा प्लँट आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरासह खेड, मावळ, पुणे जिल्हा व राज्यातून रुग्ण तेथे उपचारासाठी येतात. किमान दररोज दीड हजार रुग्ण उपचार घेतात. महापालिकेने वायसीएम रुग्णालयात पदव्युत्तर संस्था 2014 ला सुरू केली. त्यासाठी रुग्णालयात आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा तयार केल्या व खर्चही केला. त्यात एकूण 19 विविध अभ्यासक्रम आहेत. सध्या महापालिका यासाठी वर्षाला 80 कोटी रुपये खर्च करत आहे, अशी माहिती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे यांनी दिली.
मुंबई महापालिका जिची लोकसंख्या सव्वा कोटी आहे ती चार वैद्यकीय महाविद्यालये चालवते. या महापालिकेची नायर, केईएम, कुपर आणि सायन ही चार महाविद्यालये असून यामध्ये साडेआठशे विद्यार्थी एमबीबीएससाठी दरवर्षी प्रवेश घेतात. त्याचबरोबर येथे राज्य शासनाचे जे.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयही आहे. पुणे महापालिकेपेक्षा दुप्पट लोकसंख्या असलेली मुंबई महापालिका नागरिकांच्या सेवेसाठी जर चार वैद्यकीय महाविद्यालये चालवू शकत असेल तर पुणे महापालिकेला हे का जमू नये असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
पुणे महापालिकेने हॉस्पिटल खासगी तत्त्वावर चालवायला देणे चुकीचे आणि निषेधार्ह आहे. कोरोना काळात खासगीपेक्षा शासकीय वैद्यकीय सेवाच कामी आली. त्यासाठी शासकीय वैद्यकीय सेवा बळकट करण्याचे सोडून कोणाच्या भल्यासाठी हा खटाटोप केला जात आहे? म्हणजे जागा महापालिकेची, इतर साधनांसाठी पैसा जनतेचा आणि नफा मात्र खासगी कंपन्यांचा हे अजिबात योग्य नाही. रुग्णालय खासगी तत्त्वावर चालवण्यास देऊन नेमके कोणाचे हितसंबंध जोपासले जात आहेत हे पाहायला हवे.
– डॉ. संजय दाभाडे, जन आरोग्य मंच